5 लाख स्टूडेंट्स को ‘GHOST’ बताकर स्कूलों से काटे नाम
बिहार गवर्नमेंट ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 5 लाख स्टूडेंट्स को ‘GHOST’ बताकर विद्यालयों से नाम काट दिए हैं। गवर्नमेंट ने दावा किया कि ऐसा करने से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) में 300 करोड़ की बचत होगी। शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) के के पाठक ने सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों को एक लेटर भेजा। उन्होंने बोला कि घोस्ट स्टूडेंट्स राज्य के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
इन्हें माना जाता है Ghost स्टूडेंट्स
शिक्षा विभाग का बोलना है कि कई पैरेंट्स सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करा देते हैं, जबकि बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को Ghost स्टूडेंट्स बोला जाता है।
1 जुलाई से चल रहा अभियान
एसीएस के के पाठक ने 1 जुलाई को राज्य में अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। उनका बोलना था कि यदि कोई स्टूडेंट बिना किसी वैलिड रीजन के 3 तीन दिनों से अधिक छुट्टी पर है तो नोटिस दिया जाए। वहीं, 15 दिनों तक लगातार एबसेंट रहने पर रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाए। इसके बाद भी यदि विद्यार्थी दोबारा एडमिशन कराना चाहता है तो उनके माता-पिता को स्टूडेंट के रेगुलर आने का एक एफिडेविट देना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी राज्य के सरकारी विद्यालयों को औचक दौरा कर रहे हैं।
वहीं, शिक्षा विभाग के पीआरओ अमित कुमार का बोलना है कि कुछ लोगों ने डीबीटी का फायदा उठाने के लिए अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी विद्यालयों में करा जिया, जबकि वे किसी प्राइवेट विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं।
स्टूडेंट्स की ट्रेकिंग के निर्देश
शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) और डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर (DPO) को 5-5 विद्यालय अडॉप्ट करने के निर्देश दिए हैं। इनको सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हर एक विद्यार्थी की ट्रेकिंग करनी होगी। यदि किसी DPO के क्षेत्र में 50% के कम अटेंडेंस वाला कोई विद्यालय नहीं है, तो उसे दूसरी स्थान भी काम करना पड़ सकता है।
भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमिशन (SSC) ऑफिसर्स एंट्री के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
अब राष्ट्र में UGC, AICTE और NCTE की स्थान हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटिंग बॉडी होगी। इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इण्डिया (HECI) बोला जाएगा। इसका बिल जल्द ही पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार (11 अक्टूबर) को दी।
