बिहार में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की तैयारी हुई तेज ,जाने इससे क्या होगा फायदा…

पटना। बिहार में भी विशेष आर्थिक जोन (एसइजेड) की स्थापना की तैयारी तेज हो गयी है।बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में एसइजेड प्रस्तावित है।बक्सर में जहां 100 करोड़ के निवेश से 125 एकड़ में और पश्चिम चंपारण में भी लगभग 100 करोड़ के निवेश से 125 एकड़ में एसइजेड स्थापित किये जायेंगे। एसइजेड स्थापित होने से बिहार की औद्योगिक गतिविधियों में न सिर्फ़ तेजी आयेगी ,बल्कि निवेश और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य गवर्नमेंट केंद्र से लगातार एसइजेड स्थापित करने की मांग करती रही है।ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी उद्योग मंत्री समीर महासेठ और विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने एसइजेड की बात की थी।

विशेष आर्थिक जोन से क्या होगा फायदा

एसइजेड बनने से राज्य में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और निवेश बढ़ेगा। बिहार से होने वाले निर्यात में भी वृद्धि होगा। एसइजेड में लगने वाली इकाइयों को इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार निर्यात आय पर पहले 5 सालों के लिए 100% इनकम टैक्स छूट, उसके बाद अगले पांच सालों के लिए 50% और अगले पांच सालों के लिए निर्यात फायदा का 50% छूट दी जाती है। एसइजेड में लगी इकाइयों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट दी जाती है। वहीं,जीएसटी में भी एसइजेड में लगने वाली इकाइयों को GST शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। वहीं, आयात के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है।विनिर्माण क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, 100% एफडीआइ की अनुमति है।

कौन करता है एसइजेड का अनुमोदन

एसइजेड का अनुमोदन अंतर-मंत्रालय अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा प्रदान किया जाता है।राज्य गवर्नमेंट अपने राज्य में एसइजेड स्थापित करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजती है।बोर्ड, जिसका गठन केंद्र गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है एसइजेड स्थापित करने के प्रस्ताव पर फैसला लेता है। बोर्ड की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है।अन्य सदस्य विभिन्न निकायों और मंत्रालयों से हैं जैसे केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीइसी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), आर्थिक मामलों का विभाग, वाणिज्य विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून और इन्साफ मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के प्रितिनिधि रहते हैं।एक बार जब बीओए अपनी स्वीकृति दे देता है, और केंद्र गवर्नमेंट एसइजेड के क्षेत्र को अधिसूचित कर देती है, तो एसइजेड के अंदर इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति दी जाती है।सरकार एसइजेड में स्थापित कंपनियों और व्यवसायों के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान करती है।

मुजफ्फरपुर और भागलपुर को मिली निराशा

पिछले दिनों वाणिज्य मंत्रालय को लिखे पत्र में मंत्री ने बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित चार एसईजेड के आवंटन का निवेदन किया था। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से बिहार में कम से कम चार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) आवंटित करने का निवेदन किया है, जिससे नए निवेश के अवसरों का मार्ग प्रशस्त हो सके। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कम से कम चार एसईजेड आवंटित करने के लिए केंद्र को पत्र भेजा है। मधुबनी के मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मंत्री ने बोला कि उन्होंने राज्य को एक नया निवेश गंतव्य बनाने में सहायता करने के लिए बिहार में कम से कम चार एसईजेड आवंटित करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट को एक पत्र भेजा था।

केंद्रीय मंत्री से फिर मिलने जायेंगे समीर महासेठ

उन्होंने बोला कि कपड़ा, चमड़ा और अन्य क्षेत्रों के लिए नयी नीतियों की घोषणा के बाद उद्यमी बिहार की ओर काफी आशा से देख रहे हैं। हालाँकि,एसइ्रजेड के निर्माण से राज्य को अगला निवेश गंतव्य बनाने के लिए उद्योग विभाग की बोली को अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। उद्योग विभाग के ऑफिसरों ने बोला कि मंत्री ने वाणिज्य मंत्रालय को लिखे पत्र में बोधगया, पटना के फतुहा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित चार एसईजेड के आवंटन का निवेदन किया था। उन्होंने बोला कि मैंने विभाग के ऑफिसरों के साथ इस संबंध में कुछ महीने पहले केंद्र में रेलवे, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य मंत्रालयों के ऑफिसरों से मुलाकात की है। हम अगले महीने इस संबंध में फिर से मंत्रियों से मिलने जाएंगे।

औद्योगिक संघ भी है बिहार में इस मांग के साथ

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) भी राज्य में एसईजेड के आवंटन की मांग कर रहा है। बीआईए अध्यक्ष अरुण कुमार ने बोला कि केंद्र गवर्नमेंट के ऑफिसरों के साथ हमारी हर बैठक में एसईजेड एजेंडे में रहा है, लेकिन अब वैसे राज्य के उद्योग मंत्री ने इस मामले को उठाया है, एसोसिएशन को विश्वास है कि इसके सकारात्मक रिज़ल्ट मिलेंगे। उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बोला कि पूरे राष्ट्र में स्वीकृत 400 से अधिक एसईजेड में से बिहार को एक भी आवंटित नहीं किया गया। अधिकारी ने बोला कि निवेशक अच्छी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ यह महसूस करने के बाद हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं कि राज्य में कोई एसईजेड नहीं है।