एप लोन फर्जीवाड़े पर RBI कसेगा नकेल, केंद्रीय बैंक ने डिजिटल लेंडिंग पर बनाया कार्य दल

एप लोन फर्जीवाड़े पर RBI कसेगा नकेल, केंद्रीय बैंक ने डिजिटल लेंडिंग पर बनाया कार्य दल

मोबाइल एप पर लोन देने की आड़ में चल रहे गोरखधंधे के खिलाफ आरबीआइ ने सख्त रवैया अपनाया है। बुधवार को आरबीआइ ने डिजिटल लेंडिंग के तौर-तरीकों पर नियम बनाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। आरबीआइ ने इसके गठन के साथ ही यह भी कहा है कि ऑनलाइन कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप के जरिये लोन देने वालों से जुड़े कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। नया कार्य दल इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा और और यह सुझाव देगा कि इस तरह की गतिविधियों को किस तरह से नियामकीय दायरे में लाया जाए।

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि डिजिटल माध्यम के जरिये कर्ज देने की सुविधाओं का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इनके नकारात्मक तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

आरबीआइ में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयंत कुमार दास को इस कार्य दल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इसमें पांच सदस्य होंगे जिसमें तीन आरबीआइ के हैं। मोनेक्सो फिनटेक के सह-संस्थापक विक्रम मेहता और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राहुल सासी बाहरी सदस्य होंगे। कार्य दल यह देखेगा कि इस तरह की डिजिटल सेवाओं के साथ जोखिम किस तरह के हैं। क्या इस तरह की सेवाएं वित्तीय स्थायित्व के लिए भी खतरा बन सकती हैं, हर तरह की डिजिटल लेंडिंग गतिविधियों को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, इसका खाका क्या हो, इस पर सुझाव देने के साथ ही यह कार्य दल डिजिटल मार्केटिंग में डाटा को सुरक्षित रखने का भी रास्ता बताएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से देश के कई हिस्सों से मोबाइल एप आधारित लोन देने की गतिविधियों से जुड़ी कई तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कुछ खबरों में यहां तक बताया गया है कि मोबाइल एप से लोन लेने वालों से वसूली के नाम पर अभ्रद व्यवहार किए जा रहे हैं।

कई शहरों में पुलिस ने केस दर्ज किया है कि मोबाइल एप पर लोन लेने बाद कर्ज देने वालों ने वसूली के लिए ग्राहकों को इतना परेशान किया है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लोन देने वाले इन एप का उपयोग सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में करने की सूचना है।


ये एप बहुत ही आसानी से 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक कर्ज देते हैं, लेकिन इस पर 60 से 100 फीसद तक का ब्याज लेते हैं। कम आय वाले लोग या बेरोजगर युवकों के इनके दुष्चक्र में फंसने की काफी सूचना आरबीआइ तक पहुंच रही थी। कर्ज समय पर नहीं चुकाने पर मोबाइल एप ग्राहक के सभी मित्रों व परिवार के सदस्यों को उस पर बकाये कर्ज की सूचना भेजने लगता है। केंद्रीय बैंक ने 22 दिसंबर, 2020 को इस बारे में आम जनता को सावधान भी किया था।


WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर तीन माह की रोक, 8 फरवरी के बाद बंद नहीं होगा अकाउंट

WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर तीन माह की रोक, 8 फरवरी के बाद बंद नहीं होगा अकाउंट

नई दिल्ली। WhatsApp ने भारी दबाव के चलते अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल टाल दिया है। ऐसे में अगर यूजर WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को 8 फरवरी तक नहीं मंजूरी देते हैं, तो इसके बावजूद भी WhatsApp अकाउंट बंद नहीं होगा। बता दें कि Facebook ओन्ड मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने 8 फरवरी से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने वाली थी, जिसे कंपनी ने अगले तीन माह के लिए टाल दिया है। ऐसे में यूजर के पास नई प्राइवेसी पॉलिसी के रिव्यू के लिए 15 मई 2021 तक का वक्त होगा। बता दें कि 15 मई 2021 को WhatsApp का नया बिजनेस ऑप्शन लॉन्च होगा।

कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी पर दी सफाई 

Facebook ओन्ड कंपनी के मुताबिक WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूज़र्स में कंफ्यूजन हैं, जिसके चलते इसे स्थगित किया जा रहा है, जिससे यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी को समझने में ज्यादा वक्त मिल सकेगा। WhatsApp नई प्राइवेसी और सिक्योरिटी पॉलिसी की भ्रामक जानकारियों को लेकर हर स्तर पर लोगों को जानकारी पहुंचाना चाहती है। कंपनी ने साफ किया कि 8 फरवरी के बाद भी यूजर का WhatsApp अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं होगा। 

WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोग हैं नाराज 

WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी के ऐलान के बाद से ही भारी संख्या में लोग मैसेंजिंग ऐप जैसे Signal और Telegram पर शिफ्ट हो रहे हैं। WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान 5 जनवरी को हुआ था, जिससे WhatsApp यूजर काफी नाराज हैं। साथ ही WhatsApp के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, जिसमे दावा किया गया है कि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय नागरिकों के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी WhatsApp को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। ऐसे में WhatsApp के खिलाफ चौतरफा दबाव बन रहा है।  


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