बजट 2021 में किसानों को राहत, हो सकता है ये बड़ा ऐलान

बजट 2021 में किसानों को राहत, हो सकता है ये बड़ा ऐलान

नई दिल्ली : 3 कृषि कानून  के विरोध में देशभर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं।  बातचीत पर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इस बीच आज संसद में पेश होने वाले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए  किसानों के लिए दो बड़े ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करने वाली हैं।

बजट पेश होने से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022-23 तक सरकार इसके जरिए किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी यह कदम उठा रही हो।  वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए सरकार का बजट अनुमान 1.51 लाख करोड़ रुपये था़ जो इस बार बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजती है। यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्त में भेजी जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड
किसानों का कहना है कि उनकी जरूरत के हिसाब से यह रकम बहुत कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम को दिसंबर 2018 में लॉन्च किया था। इस योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 11.47 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है।

सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। इस बार के बजट में पीएम-किसान के तहत मिलने वाली रकम को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक किया जा सकता है। माना जा रहा है कि कृषि कानून के विरोध के बीच मोदी सरकार किसानों को एक संदेश भी देना चाहती हो कि वो उनके हित के लिए ही जरूरी कदम उठा रही है।

किसानों को बहुत ही कम ब्याज
किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को बहुत ही कम ब्याज दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों, पशुपालक और मछलीपालकों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। सरकार ने मार्च 2021 तक देश के किसानों को कुल 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन बांटने का लक्ष्य रखा है।

कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपये
केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद को ध्यान में रखते हुए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर करीब 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। सरकार किसानों के लिए कई स्कीम चला रही है, जिसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड  स्कीम है। इसमें खेती के कामकाज के लिए सस्ती दर पर लोन मुहैया कराया जाता है।  सरकार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकती है।

सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) का विस्तार कर इसके फायदे में कई और फसलों को लाना चाहिए।  इससे किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें एमएसपी आने से किसानों की उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा।


महंगा हुआ प्याज, इतने रुपये तक पहुंचा

महंगा हुआ प्याज, इतने रुपये तक पहुंचा

नई दिल्ली: प्याज के निर्यात पर लगी रोक को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार कि तरफ से 1 जनवरी 2021 को इस रोक को हटा लिया जायेगा। इसकी सूचना मिलते ही प्याज के कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सिर्फ दो दिनों के भीतर नासिक के लासलगांव थोक मंडी में प्याज का दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। प्याज कि कीमत 28 फीसदी बढ़ गई। उससे पहले दिन करीब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल रही है।

मंडी में दिखी प्याज कि कीमतों में इजाफा
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सूचना जारी करते हुए कहा कि ‘प्याज की सभी किस्मों का निर्यात पर लगी रोक को एक जनवरी 2021 से हटा दिया गया है। प्याज का दाम 42 फीसदी तक बढ़ा हैं। लासलगांव एपीएमसी के सचिव नरेंद्र वद्धवाने ने कहा कि लासालगांव थोक मंडी में प्याज की कीमतें औसतन 1,951 रुपए प्रति क्विंटल थीं। सूचना के बाद से इस मंडी में प्याज का दाम बढ़ता ही जा रहा हैं। नई दिल्ली में प्याज की फुटकर दामों में 25-42 फीसदी कि बढ़ोतरी हुई हैं।

3 राज्यों में होता हैं प्याज कि सबसे अधिक पैदवार
सोमवार को प्याज की फुटकर में कीमत 35-40 रुपए प्रति किलो थी। लेकिन प्याज के निर्यात पर लगी रोक हटने के बाद से धवार को बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो हो गई है। सितंबर माह में ,सेंट्रल गवर्नमेंटने बढ़ते दामों में और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के प्याज के दामों में 35-40 रुपए प्रति किलो के थीज के निर्यात को रोक दिया था। आयात- निर्यात से जुड़े मुद्दों का कामकाज वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रभाग डीजीएफटी देखता है। प्याज कि सबसे अधिक पैदवार कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में होता हैं। प्याज निर्यातकों में अन्य देशों में से भारत शामिल हैं।


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