घर खरीदने वालों को बजट में मिल सकता है ये तोहफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मोदी गवर्नमेंट के इस कार्यकाल का अंतिम बजट एक फरवरी को पेश किया जाने वाला है। इस अंतरिम बजट की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। हालांकि, बजट अंतरिम होगा मगर लोगों की अपेक्षा इससे कुछ कम नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा मध्यवर्ग को लुभाने के लिए नयी स्कीम से लेकर टैक्स में छूट जैसी घोषणाएं की जा सकती हैं। अन्य सेक्टरों के साथ रियल एस्टेट भी गवर्नमेंट की तरफ आशा के साथ देख रहा है। अफोर्डेबल होम बायर्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स की छूट को बढ़ा सकती है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (CREDAI) ने मांग की है कि होम लोन के ब्याज रीपेमेंट में अभी दो लाख रुपये तक की छूट दी जाती है। इसे बढ़ाकर पांच लाख किया जाना चाहिए। वर्तमान में बैंकों का ब्याज रेट काफी ऊंचा है। ऐसे में, घर खरीदारों को टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। नाइट फ्रैंक इण्डिया ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया था कि पिछले वर्ष राष्ट्र के आठ बड़े शहरों में 50 लाख तक के घरों की बिक्री में करीब 16 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट में इसका कारण, प्रोपर्टी के महंगे दर और बैंकों के महंगे ब्याज दरों को कहा है।
वर्तमान में किसी भी घर खरीदार जिसने किसी भी बैंक या एनबीएफसी से होम लोन लिया है, उसे प्रिंसिपल अमाउंट के भुगतान पर आयकर में 1.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाती है। इस धनराशि में ऋण लेने वाले के द्वारा खर्च किया गया स्टैम्प-ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल किया जा सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप अपना घर पांच वर्ष के अंदर ही बेच देते हैं तो उस वर्ष आपके टैक्स में मिलने वाली छूट को, उस वित्त साल के इनकम में जोड़ दिया जाता है। वहीं, इनकम टैक्स की धारा 24(b) में होम लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स में छूट दी जाती है। इसमें दो लाख तक की टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है, चाहे आप उस घर में रह रहे हो या घर खाली हो। लेकिन यदि आपने अपने घर को किराया पर दिया है, यानी उससे फायदा प्राप्त कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की धारा 24(b) के अनुसार मिलने वाला ब्याज आपको नहीं मिलेगा।
कम हो गयी घरों की बिक्री
रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इण्डिया के रिपोर्ट के अनुसार, 50 लाख रुपये और उससे कम मूल्य वाली आवासीय संपत्तियों की बिक्री 2022 के 1,17,131 इकाई के आंकड़े से घटकर 2023 में 97,983 इकाई रह गई। इससे कुल आवास बिक्री में किफायती घरों की हिस्सेदारी 37 फीसदी से घटकर 30 फीसदी रह गई है। एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले घरों की हिस्सेदारी 2022 के 27 फीसदी से बढ़कर 2023 में 34 फीसदी हो गई। नाइट फ्रैंक इण्डिया के चेयरमैन एवं व्यवस्था निदेशक शिशिर बैजल ने बोला कि अधिक महंगी संपत्तियों की ओर परिवर्तन की वजह से आवास बाजार ने 2023 में भी अच्छी तेजी हासिल की। उन्होंने बोला कि राष्ट्र की मजबूत आर्थिक बुनियाद की वजह से खरीदारों का दीर्घावधि का निवेश करने का भरोसा बढ़ा है। साल 2018 में कुल आवासीय बिक्री में किफायती घरों की हिस्सेदारी 54 फीसदी थी। मुंबई में 50 लाख रुपये और उससे कम मूल्य के घरों की बिक्री 2023 में छह फीसदी घटकर 39,093 इकाई रह गई, जो इससे पिछले साल में 41,595 इकाई थी।
