नोएडा में 1 फरवरी से फ्लैट बायर्स की शुरू होगी रजिस्ट्री
Noida Flats Registry: नोएडा के हजारों फ्लैट बायर्स का सात वर्ष लंबा प्रतीक्षा तीन दिन बाद खत्म होने वाला है। 1 फरवरी से फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री प्रारम्भ होने की आशा की जा रही है। अथॉरिटी के बकाये के कारण जिन सोसाइटी में रजिस्ट्री रुकी हुई थी वहां की रजिस्ट्री प्रारम्भ होने के बाद फ्लैट बायर्स को राहत मिलेगी। पिछले दिनों आई अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट के निर्णय से बकायेदार बिल्डरों को राहत मिली है। बिल्डरों ने बकाया राशि जमा करनी प्रारम्भ कर दी है। इसके बाद प्राधिकरण की तरफ से कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने का काम प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
57 बिल्डरों में से 13 बकाया जमा करने आगे आए
जिन 13 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री प्रारम्भ होगी, उनमें 1900 से अधिक फ्लैट हैं। जैसे-जैसे अथॉरिटी को बकाया राशि मिलेगी, उस हिसाब से बिल्डरों की रजिस्ट्री खोली जाएगी। अथॉरिटी चेयरमैन मनोज सिंह ने कहा कि जिन 57 बिल्डरों पर बकाया है, उनमें से 13 बकाया जमा करने के लिए आगे आए। इन बिल्डरों ने लिखित सहमति देने के साथ ही बकाया की 25-25 फीसदी रकम भी जमा करना प्रारम्भ कर दिया है।
इन बिल्डरों पर अथॉरिटी का जीरो बकाया!
अथॉरिटी की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि 4 बिल्डरों बकाया की 25 प्रतिशत राशि को डीडी के जरिये जमा कर दिया है। पांच बिल्डर आने वाले दो महीने में 25 प्रतिशत पैसा जमा कर देंगे। इसके अतिरिक्त 4 बिल्डर प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनका बकाया काफी कम था। उन्होंने आवेदन किया तो दो वर्ष का जीरो पीरियड मिलने से बकाया जीरो हो गया। इस तरह चार प्रोजेक्ट बकायेदारों की लिस्ट से बाहर हो गए।
सुप्रीम न्यायालय के निर्णय के बाद भी लटकी थी रजिस्ट्री
नोएडा के कई प्रोजेक्ट में फंसे बायर्स पिछले 5 से 7 वर्ष से रजिस्ट्री का प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्याज रेट पर अथॉरिटी और बिल्डर के बीच सहमति नहीं बन पाने से खरीदार परेशान हो रहे थे। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय की तरफ से निर्णय दिये जाने के बाद भी बिल्डर बकाया पैसा जमा करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। बाद में अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने परेशानी का निवारण निकाला।
रजिस्ट्री प्रारम्भ कराने का प्लान तैयार
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डाक्टर लोकेश एम ने कहा कि बकायेदार बिल्डर्स की तरफ से जिस हिसाब से पैसा जमा कराया जाता रहेगा, उसी रफ्तार में रुके हुए फ्लैट्स की रजिस्ट्री का काम प्रारम्भ होगा। रजिस्ट्री विभाग में कैंप लगागर रजिस्ट्री करने की बात कही जा रही है। कैंप लगाकर रजिस्ट्री का काम प्रारम्भ होने से तेजी से काम पूरा हो सकेगा और लोगों को अपने फ्लैट का मालिकाना अधिकार मिल सकेगा।