ग्रीन एनर्जी को लेकर इस राज्य ने दी हरी झंडी

Green Energy News: सरकारी कंपनी एसजेवीएन ने शनिवार को बोला कि उसकी ग्रीन एनर्जी की अनुषंगी कंपनी को महाराष्ट्र में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना मिली है. इस परियोजना की लागत 1,000 करोड़ रुपये है. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) को महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) से स्वीकृति पत्र मिला है. यह परियोजना 18 महीने के अंदर पूरी होगी. यह समय एमएसईडीसीएल के साथ ऊर्जा खरीद समझौता (पीपीए) होने की तारीख से प्रारम्भ होगा. कंपनी ने बताया कि इस परियोजना की लागत लगभग 1,000 करोड़ रुपये होगी. इस परियोजना से पहले वर्ष 45.55 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन होगा और 25 वर्ष की अवधि में कुल बिजली उत्पादन 1,048 करोड़ करोड़ यूनिट होगा. इस परियोजना के प्रारम्भ होने से 5,13,560 टन कार्बन उत्सर्जन के कम होने की आशा है.

ग्रीन एनर्जी की प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करते हुए पिछले महीने बोला था कि Renewable Energy के मुद्दे में राष्ट्र की जो क्षमता है, वह सोने की खदान से कम नहीं है. आम बजट 2023-24 में हरित वृद्धि को लेकर की गईं विभिन्न घोषणाओं के संबंध में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम ने बोला कि हिंदुस्तान हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक जरूरी किरदार निभाएगा. मैं सभी हितधारकों को हिंदुस्तान में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं. हिंदुस्तान में सौर, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं किसी सोने की खदान से कम नहीं हैं. गवर्नमेंट का पूरा ध्यान बायो-ईंधन पर केंद्रित है और निवेशकों के लिए अपार अवसर खोले जाएंगे. हिंदुस्तान ने दस प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित तारीख से पांच महीने पहले ही हासिल कर लिया है और यही नहीं, 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य तय तारीख से नौ वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया है. 

मोदी ने इन बातों पर दिया ध्यान

मोदी ने बोला कि साल 2014 के बाद से जितने भी बजट आए उनमें न सिर्फ वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखा गया, बल्कि नए दौर के सुधारों को भी आगे बढ़ाया गया है. उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुसार प्राइवेट सेक्टर को 19,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है. आम बजट में वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने और 15 साल से भी पुराने करीब तीन लाख सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने के फैसला का भी उन्होंने इस वेबिनार में जिक्र किया. पीएम ने बोला कि हिंदुस्तान को बैटरी भंडारण क्षमता बढ़ाकर 125 गीगावॉट करनी होगी.