7th Pay Commission:एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ

7th Pay Commission: केंद्र सरकार, सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। कहा जा रहा है कि त्योहारी मौसम में गवर्नमेंट कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी (DA Hike) करने का प्लान बना रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। इसमें करीब तीन फीसदी की वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद, कर्मचारियों को 45 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन में तीन फीसदी की सीधी वृद्धि हो सकती है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वर्ष में दो बार संधोधन होता है। इससे पहले कर्मचारियों का डीए 24 मार्च चार फीसदी बढ़ाया था। ये एक जनवरी 2023 से प्र‍भावी हुआ था। इससे पहले कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था। मगर, चार फीसदी की वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत हो गया। इस बार भी कर्मचारी चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि, आशा सिर्फ़ तीन फीसदी वृद्धि की है। गवर्नमेंट के द्वारा जब भी डीए बढ़ाया जाएगा, वो 1 जुलाई 2023 से कारगर होगा।

कैसे तय होता है कर्मचारियों का डीए

केंद्रीय कर्मचारियों का डीए तय करने के लिए महंगाई रेट (Inflation Rate) को देखा जाता है। महंगाई जितनी होती है। उतनी ही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की बढ़ोतरी होने की आशा की जाती है। वर्ष में दो बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय किया जाता है। एक बार एक जनवरी को दूसरी बार एक जुलाई को। सीपीआई-आईडब्ल्यू के आंकड़ों के आधार पर डीए का मानक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी गणना के लिए इन्हें देखा जाता है।

• महंगाई भत्ता समिति (MPC): महंगाई भत्ता को तय करने के लिए एक समिति या कमीशन बनाया जाता है जिसे ‘महंगाई भत्ता समिति’ या ‘महंगाई भत्ता कमीशन’ कहते हैं। इस समिति का उद्देश्य बाजार में महंगाई दरों को निर्धारित करना होता है।
• महंगाई सूची: महंगाई भत्ता समिति या कमीशन द्वारा एक महंगाई सूची तैयार की जाती है। इस सूची में विभिन्न वस्त्रों, खाद्य आदि की महंगाई के मानों को निर्धारित किया जाता है।
• महंगाई दरों की समीक्षा: महंगाई भत्ता समिति नियमित अंतराल पर देशभर में बाजार महसूस करती है और महंगाई दरों को समीक्षा करती है।
• सिफारिश और सुझाव: समिति अधिवेशनों और विभिन्न स्तरों पर विभागों, व्यापारियों, और अन्य संगठनों से सुझाव और सिफारिशें सुनती है।
• महंगाई दरों का अनुसरण: आधारित विभिन्न प्राप्तियों को देखते हुए, समिति महंगाई भत्ता के मानों को अनुकूलित कर सकती है।
• सरकारी अनुमोदन और प्रकाशन: समिति द्वारा सुझावित महंगाई भत्ता को गवर्नमेंट द्वारा अनुमोदित करने के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया जाता है।
• व्यापारियों और कंज़्यूमरों को नई महंगाई भत्ता के मुताबिक वस्त्र और सेवाओं की मूल्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा लाभ

केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा त्योहारों में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने से इसका फायदा करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। वर्तमान में 47.58 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69.76 लाख पेंशनर्स है। हालांकि, डीए को लेकर केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए समझा जा रहा है कि दीपावली तक महंगाई भत्ता बढ़ सकता है।

क्या होता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) एक भत्ता है जो कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके मूल वेतन के ऊपर भुगतान किया जाता है। यह भत्ता मूल्य जीवन में महंगाई रेट के बदलने के मुताबिक नियमित अंतरालों पर बदलता है। महंगाई भत्ता भारतीय गवर्नमेंट द्वारा अनुसूचित श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लागू किया जाता है। यह भत्ता समय-समय पर गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है और एक स्थिर भत्ते के रूप में नहीं, बल्कि महंगाई रेट के आधार पर फीसदी से बदलता है। जब महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई भत्ता भी बढ़ जाता है, जिससे कर्मचारियों को मुनासिब वेतन का फायदा मिलता है। महंगाई भत्ता का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों की कमाई को महंगाई दरों के साथ अद्यतित रखना है ताकि उन्हें अनुशासित जीवन जीने में सहायता मिले और जीवन की बढ़ती हुई लागतों को संतुलित कर सकें। महंगाई भत्ता हिंदुस्तान में सरकारी सेक्टर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एक जरूरी वेतन भत्ता है जो उनके आर्थिक संबलता में सहायता करता है।