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819 रुपए प्रतिमाह की EMI पर घर ला सकते हैं फिटबिट वर्सा 2 स्मार्टवॉच
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819 रुपए प्रतिमाह की EMI पर घर ला सकते हैं फिटबिट वर्सा 2 स्मार्टवॉच

ग्लोबल वियरेबल ब्रांड फिटबिट ने सोमवार को भारतीय मार्केट में अपने नयी स्मार्टवॉच फिटबिट वर्सा 2 लॉन्च को किया. इसकी मूल्य 20,999 रुपए है. इसमें इनोवेटिव स्लीप फीचर जैसे स्वीप स्कोर व स्मार्ट वेक से लैस है. यह न सिर्फ उपभोक्ता को बेहतर नींद लेने में मदद करेगी बल्कि सारे स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी. इसमें स्विमप्रूफ डिजाइन दिया गया है जो ऑन-डिवाइस माइक्रोफोन से लैस है.


इसके साथ ही कंपनी ने वर्सा 2 का स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किया. इसकी मूल्य 22,999 रुपए है. यह नेवी, पिंक विद कॉपर रोज एल्युमीनियम केस व स्मोक विद मिस्ट ग्रे केस में उपलब्ध है. इसे रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, हीलिओएस, लैंडमार्क जैसे बड़े रिटेल के अतिरिक्त अमेजन से खरीदा जा सकेगा. यह पहले से तेज है साथ ही कई ऐप्स, क्लॉक फेस ऑप्शनल ऑलवेज ऑन मोड सपोर्ट करता है. इसमें 6 दिन से ज्यादा की बैटरी लाइप मिलती है.

कंपनी ने इसी के साथ पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस फिटबिट प्रीमियम भी पेश की, जो फिटबिट ऐप की मदद से डेटा कलेक्ट कर उपभोक्ता को एक्सपर्ट की मदद सेहेल्थ व फिटनेस टिप्स दी जाएंगी. इसेईएमआई पर भी खरीदा जा सकेगा.इसे 819 रुपए प्रतिमाह व 6999 रुपए सालाना की किश्त पर खरीदा जा सकता है.


सरकार को बड़ा नुकसान! दिल्ली-NCR में पेट्रोल-डीजल और CNG की खपत में भारी गिरावट

लॉकडाउन में वाहनों के पहिए थमने से ईंधन की मांग में भारी गिरावट आई है. दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल-डीजल के साथ ही सीएनजी की मांग में 85 से 90 फीसद तक की गिरावट आ गई है. वैसे, सारे दुनिया में यहीं दशा है, इसलिए वैश्विक स्तर पर पेट्रो पदार्थों की मांग में तेज गिरावट आई है. इसलिए वैश्विक स्तर पर इनके दाम में गिरावट आई है. पर दिल्ली में मांग में जबरदस्त गिरावट का प्रभाव दिल्ली सरकार के राजस्व में दिखना स्वभाविक है.

पेट्रो पदार्थ चीज एवं सेवा कर (जीएसटी) की स्थान वैट में आता है. लॉक डाउन में व्यक्तिगत वाहनों के साथ व्यावसायिक वाहनों को चलाने पर पाबंदी है. केवल महत्वपूर्ण सेवा से जुड़े वाहन व जरूरी महत्वपूर्ण वस्तुएं ले जाते व्यावसायिक वाहनों को ही चलाने की अनुमति है. मांग में ऐतिहासिक गिरावट के चलते वैसे सीएनजी गैस प्रदाता कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने अपने 520 स्टेशनों में से 465 स्टेशनों की सेवा स्थगित कर डी है. इन्हें बंद कर दिया गया है. बाकि के 55 स्टेशनों पर भी सीमित सुविधा ही उपलब्ध है.

हालांकि, दिल्ली में उपस्थित 400 से अधिक पेट्रोल पंप स्टेशन संचालित तो हो रहे हैं पर इनके सभी पंपों की स्थान एक-दो पंप चलाए जा रहे हैं. वहीं, कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई है. सामान्य दिनों में एक पेट्रोल पंप पर 15 से 20 कर्मचारियों की स्थान मात्र 2 या 4 कर्मचारी ही सेवा में लगे हैं. पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक अगर ये महत्वपूर्ण सेवा में नहीं आता तो वह अधिकतर पेट्रोल पंप बंद कर देते, लेकिन महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े वाहनों की सुविधा को देखते हुए सभी पेट्रोल पंपों को चलाया जा रहा है. दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल बिजलानी के मुताबिक लॉक डाउन में सड़क पर केवल पुलिस, अस्पताल, महत्वपूर्ण सेवा से जुड़े विभाग व आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करते वाहनों को ही चलने की अनुमति है. मीडिया के वाहनों को चलने की अनुमति है.

दिल्ली सार्वजनिक परिवहन निगम ( डीटीसी) की 25 फीसद बसें भी सड़क पर है. बाकि व्यक्तिगत बसें व ट्रकों के अतिरिक्त सड़क पर आम दिनों में उतरने वाले तकरीबन 90 वाहन सड़कों से गायब है. इसलिए मांग एकदम से घट गई है. दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि पेट्रोल में जहां 10 फीसद वहीं, डीजल की मांग कठिन से 15 फीसद तक है. जबकि सामान्य दिनों में दिल्ली में पेट्रोल की खपत प्रति माह 10 करोड़ लीटर और डीजल की 8 करोड़ लीटर है.

वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए नहीं लगता कि यह लॉकडाउन इस माह के मध्य तक समाप्त होगा. इसी तरह आम दिनों में आइजीएल स्टेशनों से दिल्ली-एनसीआर में 34-35 लाख किलो सीएनजी की खपत होती है. जो घटकर कठिन से 4-5 लाख किलो ही रह गई है. इसी को देखते हुए आइजीएल ने अपने अधिकतर स्टेशन बंद कर दिए हैं. वैसे, पेट्रोल पंप स्टेशनों पर उपस्थित सीएनजी पंप चल रहे हैं. वहां भी मांग कमोबेश यहीं है. मांग में इस कमी का प्रदेश सरकार के राजस्व पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा.

दिल्ली सरकार द्वारा 27. 5 फीसद पेट्रोल और डीजल पर 16. 5 फीसद वैट वसूला जाता है. जो प्रदेश सरकार के राजस्व का बड़ा भाग होता है. एक पेट्रोल पंप के मालिक निशिथ गोयल ने बोला कि मौजूदा समय में पेट्रोल पंप चलाना कठिन भरा है, क्योंकि कर्मचारी भी कोरोना को लेकर डरे हुए हैं. उनका लोगों से सीधे सम्पर्क होता है. वैसे, उन्हें महत्वपूर्ण बचाव बंदोवस्त दिए गए हैं. बुजुर्ग व मधुमेह, ब्लडप्रेसर के मरीजों को भी सेवा से अलग रखा गया है.