केंद्र सरकार की इस गाइडलाइंस से कैब कंपनियों को लगा बड़ा झटका!

केंद्र सरकार की इस गाइडलाइंस से कैब कंपनियों को लगा बड़ा झटका!

भारत सरकार की नई मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2020 जारी किए। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इसे लागू करने को कहा है।

तो निलंबित होगा लाइसेंस
नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, टैक्सी सेवाएं संचालित करने वाली कंपनियों को राज्य सरकारों से लाइसेंस लेना होगा। सिस्सेमेटिक फेल्योर से यात्री और ड्राइवर की सुरक्षा का खतरा हुआ तो लाइसेंस निलंबित हो सकता है।
ड्राइवर को 80 फीसदी, कंपनी को 20 प्रतिशत
दिशा निर्देश में एग्रीगेटर की परिभाषा को शामिल किया गया है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव किया गया है। हर ड्राइव पर ड्राइवर को 80 फीसदी किराया मिलेगा, कंपनियों के खाते में सिर्फ 20 फीसदी जाएगा।

एग्रीगेटर को बेस फेयर से 50 फीसदी कम किराया लेने की अनुमति होगी। यात्रा रद्द करने पर अधिकतम चार्ज किराए का 10 फीसदी होगा पर यात्री और ड्राइवर दोनों के लिए 100 रुपये से अधिक नहीं लगेगा।

शेयरिंग से घटेगी तेल की खपत
एग्रीगेटर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा को सर्विस माना जाएगा, जिससे नौकरी पैदा होती है और लोगों को परिवहन की सुविधा मिलती है। शेयरिंग सुविधा से खपत घटेगी साथ ही इंपोर्ट बिल कम होगा। इसके अलावा वाहनों से होने वाले प्रदूषण का स्तर घटेगा और इससे लोगों की सेहत को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

एग्रीगेटर की जवाबदेही भी तय होगी
कारोबारी संचालन के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी लाइसेंस का पालन अनिवार्य है। केंद्र सरकार की गाइंडलाइंस का पालन हो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। गाइडलाइंस का उद्देश्य एग्रीगेटर के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक रेगुलेटरी व्यवस्था बनाना है जिससे जवाबदेही तय हो।


पुराने वाहनों पर टैक्स, सरकार ने की तैयारी

पुराने वाहनों पर टैक्स, सरकार ने की तैयारी

नई दिल्ली: परिवहन मंत्रालय बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अगर आपके पास आठ साल पुराना वाहन हैं, तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार आपके आठ साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की योजना बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसे में फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के वक्त इस टैक्स का भुगतान करना होगा।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर टैक्स के प्रस्तान को दी मंजूरी
दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को पुराने वाहनों से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस प्रस्ताव औपचारिक रूप से अधिसूचना राज्यों के परामर्श के बाद जारी होगी।

आठ साल पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स
बताया जा रहा है कि आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स चुकाना होगा, जो 10 फीसदी से 25 फीसदी तक लगाया जा सकता है।

जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगेगा। वहीं 15 साल के बाद प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय पर्सनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।

नई वाहन कबाड़ नीति पर कैबिनेट नोट
ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब बीते नवंबर में सरकार ने देश में नई वाहन कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) के लिए एक कैबिनेट नोट लिखा है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कथित रूप से पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक और पर्यावरण के अनुकूल चरणबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर एक नोट तैयार किया है।


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