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Vodafone ने लॉन्च किया नया प्री-पेड प्लान

Vodafone ने लॉन्च किया नया प्री-पेड प्लान

वोडाफोन इंडिया दिसंबर में टैरिफ की कीमतें बढ़ने के बाद लगातार नए प्री-पेड प्लान पेश कर रहा है. हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने 558 रुपये का प्लान पेश किया था, वहीं अब वोडाफोन ने 269 रुपये का नया प्री-पेड प्लान मार्केट में उतारा है.

वोडाफोन के इस प्लान में कुल 4 जीबी डाटा मिलेगा. इसके अतिरिक्त 600 मैसेज भी मिलेंगे. इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों को होगी, हालांकि वोडाफोन के इस प्लान के साथ एक परेशानी है यह प्लान वैसे कुछ ही सर्किल के लिए उपलब्ध है. इस प्लान में सभी नेटवर्क पर 56 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी. इस प्लान 499 रुपये की मूल्य का वोडाफोन प्ले एप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. बता दें कि यह 56 दिनों की वैलिडिटी में वोडाफोन का सबसे सस्ता प्लान है.

बताते चलें कि वोडाफोन ने हाल ही में दो प्लान पेश किए हैं जिनमें 558 रुपये व 398 रुपये के प्लान शामिल हैं. 558 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इस प्लान में प्रतिदिन 3 जीबी डाटा व 100 एसएमएस की सुविधा मिलेगी.

साथ ही यूजर्स किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को जी5 की सब्सक्रिप्शन भी दी जाएगी, जिसकी मूल्य 999 रुपये है. वहीं, इस रिचार्ज पैक की वैलिडिटी 56 दिनों की है. फिलहाल, यह प्लान मध्यप्रदेश के सर्किल में उपलब्ध है.


अब किसानों के संगठन को नरेन्द्र मोदी सरकार देगी 15 लाख रुपए

अब किसानों के संगठन को नरेन्द्र मोदी सरकार देगी 15 लाख रुपए

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र नरेन्द्र मोदी सरकार (Government of India) अब किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नयी पहल प्रारम्भ करने जा रही है। बजट में की गई घोषणा के तहत किसान व कृषि (Indian Farmers) को आगे बढ़ाने के लिए उनके ग्रुप को 15-15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए उन्हें एक कंपनी बनानी यानी किसान उत्‍पादक संगठन (FPO-Farmer Producer Organisation) बनाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) आज PM-किसान (PM-Kisan) योजना के एक वर्ष सारे होने के मौका पर चित्रकूट से देशभर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की आरंभ करेंगे। इस बारे में पीएम मोदी ने ट्विटर हैंडल से लिखा है है व केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी इस बारे में जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने बोला ​है कि एफपीओ से किसानों को तकनीकी, वित्तीय योगदान एवं मार्केट पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की मंजूरी दे दी है। अगले 5 वर्ष में इस पर 4,496 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं। यह संगठन कॉपरेटिव राजनीति से बिल्कुल अलग होंगे यानी इन कंपनियों पर कॉपरेटिव एक्ट नहीं लागू होगा।

सवाल- क्या होता है किसान उत्‍पादक संगठन (FPO-Farmer Producer Organisation)
जवाब-
एफपीओ एक किसानों का संगठन होता है। इसमें खेती करने वाले सभी किसान शामिल होते है। उदाहरण तौर पर समझें तो एएपीओ को एक कंपनी माना जाता है। ये जितनी कमाई करती है उसे सभी किसानों में बराबर बांट दिया जाता है। ये संगठन किसानों को सस्ता कर्ज, बेहतर उपकरण व कई अन्य सॉर्स के जरिए आय बढ़ाने में मदद करते है।

एफपीओ लघु और सीमांत किसानों का एक समूह होगा, जिससे उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का मार्केट मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों व कृषि उपकरण आदि खरीदना सरल होगा। सेवाएं सस्ती मिलेंगी व बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी।

अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है, तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। एफपीओ सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बारगेनिंग कलेक्टिव होगी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक ये 10,000 नए एफपीओ 2019-20 से लेकर 2023-24 तक बनाए जाएंगे। इससे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी। सवाल- FPO के क्या फायदे होते है?
जवाब- छोटे व सीमांत किसानों की संख्या लगभग 86 प्रतिशत है, जिनके पास देश में 1.1 हेक्टेयर से कम औसत खेती है। इन छोटे, सीमांत व भूमिहीन किसानों को कृषि उत्पादन के दौरान भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन किसानों को अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने उत्पादों की मार्केटिंग की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है।

बयान में बोला गया है कि FPO से छोटे, सीमांत व भूमिहीन किसानों के सामूहीकरण में सहायता होगी ताकि इन मुद्दों से निपटने में किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ सकें। एफपीओ के मेम्बर संगठन के तहत अपनी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकेंगे ताकि प्रौद्योगिकी, निवेश, वित्त व मार्केट तक बेहतर पहुंच हो सके व उनकी आमदनी तेजी से बढ़ सके।

सवाल- सरकार की नयी योजना क्या है?
जवाब- सरकार की ओर से जारी बयान में बोला गया है कि आरंभ में इसको को एक बिजनेस यूनिट चलाएगी। इन बि​जनेस यूनिट की जो भी कमाई होगी, उसे किसानों के बीच बांटा जाएगा। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि बाजार में जैसे किसी कंपनी के पास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम होते हैं, वैसे ही इन एफपीओ के पास भी प्रोग्राम होगा। एक अन्य ऑफिसर के हवाले से लिखा गया है कि प्रदेश सरकारों, नाबार्ड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) के साथ मिलकर कार्य करेंगे। मौजूदा समय में कुल 822 ऐसे एफपीओ हैं, जिन्हें SFAC ने प्रमोट किया है, ज​बकि 2,154 FPO को नाबार्ड ने प्रमोट किया है।

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