Agriculture Sector: मोदी सरकार ने किसानों के लिए लॉन्च कर दिया ये पोर्टल
Modi Government: गवर्नमेंट की ओर से किसानों के लिए समय-समय पर कई योजनाएं लाई जाती रही है। जिससे किसानों को काफी फायदा भी मिलता है। वहीं अब गवर्नमेंट की ओर से किसानों के भलाई के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। इस कदम से किसानों को काफी लाभ होने की आशा जताई जा रही है। दरअसल, गवर्नमेंट ने कृषि से जुड़े आंकड़ों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रारम्भ किया है। इससे महत्वपूर्ण आंकड़ों तक सरलता से पहुंच बनाई जा सकती है।
आंकड़ों तक बनेगी पहुंच
यह पोर्टल भरोसेमंद आंकड़ों तक पहुंच को सुगम बनाएगा। इससे संबंधित पक्षों को सोच-विचार कर फैसला लेने में सहायता मिलेगी। कृषि मंत्रालय के जरिए विकसित एकीकृत पोर्टल (यूपीएजी) कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक जरूरी घटक है। पोर्टल का लक्ष्य मानकीकृत और सत्यापित आंकड़ों की कमी से संबंधित चुनौतियों को दूर करना है।
चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी कदम
सही आंकड़ों का अभाव नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अंशधारकों के लिए सोच-विचार कर फैसला लेना कठिन बना देता है। पोर्टल की पेशकश के बाद, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बोला कि यह भारतीय कृषि के सामने आने वाली संचालन प्रबंध से जुड़ी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए एक जरूरी कदम है। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र में आंकड़ा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया यह अभिनव मंच, अधिक कुशल और उत्तरदायी कृषि नीति ढांचे की दिशा में एक जरूरी कदम है।’’
ई-गवर्नेंस के सिद्धांत
नीति आयोग के सदस्य के मुताबिक एक अध्ययन से पता चलता है कि आंकड़ों में एक $ के निवेश से 32 $ का असर पड़ता है। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने बोला कि पोर्टल से उपयोगकर्ताओं को सरलता से भरोसेमंद, विस्तृत और वस्तुपरक आंकड़ों तक पहुंच से फायदा होगा। मंत्रालय के अनुसार, यह पहल ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुरूप है। (इनपुट: भाषा)
