चीनी कारोबारियों सरकार ने दिया आखिरी अल्टीमेटम
चीनी (sugar) के कारोबार से जुड़े हितधारकों को गवर्नमेंट ने अंतिम अल्टीमेटम दिया है। इन्हें गवर्नमेंट ने आगामी 17 अक्टूबर तक खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने स्टॉक (sugar stock) का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य मंत्रालय ने 23 सितंबर को एक आदेश जारी कर सभी चीनी हितधारकों को आदेश दिया था कि वे उसकी वेबसाइट पर साप्ताहिक रूप से अपने स्टॉक का स्टेटस बताएं। चीनी हितधारकों में थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता और प्रोसेस करने वाले शामिल हैं।
कई हितधारकों ने स्वयं को रजिस्टर ही नहीं किया है
खाद्य मंत्रालय ने पाया कि चीनी व्यापार और भंडारण से जुड़े कई थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और बड़े खुदरा विक्रेता ने अब भी चीनी स्टॉक प्रबंधन प्रणाली पर स्वयं को रजिस्टर ही नहीं किया है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों को लिखे पत्र में बोला कि चीनी और वनस्पति ऑयल निदेशालय को भिन्न-भिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि कई यूनिट्स के पास पर्याप्त मात्रा में अज्ञात चीनी स्टॉक (sugar stock) हैं। इस चिट्ठी में बोला गया है कि ऐसे मुद्दे हैं, जहां ये इकाइयां नियमित आधार पर अपने चीनी स्टॉक का खुलासा नहीं कर रही हैं। इससे न केवल नियामकीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि चीनी बाजार का संतुलन भी प्रभावित हो रहा है।
खुद को रजिस्टर करना होगा
खबर के मुताबिक, मंत्रालय ने बोला कि इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि चीनी उद्योग में शामिल सभी इकाइयों को तुरंत चीनी बाजार सूचना प्रणाली पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा। मंत्रालय ने बोला कि 17 अक्टूबर तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और प्रतिबंध लग सकता है। एक अनुमान के मुताबिक, राष्ट्र में इस वर्ष 281 लाख टन चीनी की खपत हो सकती है। हिंदुस्तान में टॉप चीनी कंपनियों में श्री रेणुका शुगर्स, ईद पैरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजी और डालमिया हिंदुस्तान सुग शीर्ष पर हैं।
