सरकार का बड़ा एक्शन, झटके में 70 लाख मोबाइल नंबर को किया बंद
फाइनेंशियल धोखाधड़ी की बढ़ती घटना पर ब्रेक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है। गवर्नमेंट ने 70 लाख मोबाइल लंबर को बंद कर दिया है। मंगलवार को वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा कि गवर्नमेंट ने डिजिटल फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के मकसद से संदिग्ध लेन-देन में शामिल 70 लाख मोबाइल नंबर निलंबित कर दिए हैं। वित्तीय साइबर सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल भुगतान फर्जीवाड़ा से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक के बाद जोशी ने बोला कि बैंकों को इस संबंध में प्रबंध और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए बोला गया है। उन्होंने बोला कि ऐसी और बैठकें होंगी। अगली बैठक जनवरी में होगी।
राज्यों को भी दिया गया कठोरता करने का निर्देश
वित्तीय सेवा सचिव ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) फर्जीवाड़ा के संबंध में बोला कि राज्यों को इस मामले पर गौर करने और आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है। उन्होंने यह भी बोला कि बैठक में व्यापारियों के केवाईसी मानकीकरण के संबंध में भी चर्चा हुई। वित्तीय सेवा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि साइबर फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय कैसे सुनिश्चित किया जाए। जोशी ने बोला कि भोले-भाले ग्राहकों को ठगे जाने से बचाने के लिए समाज में साइबर फर्जीवाड़ा के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
डिजिटल भुगतान फर्जीवाड़ा के आंकड़े साझा किए
बैठक के दौरान, भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) में रिपोर्ट किए गए डिजिटल भुगतान फर्जीवाड़ा के नवीनतम आंकड़ों पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें ऐसे मामलों से निपटने में आने वाली चुनौतियां और मामले शामिल थे। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के वरिष्ठ ऑफिसरों ने भाग लिया।
