अंतरिम बजट में समाज के इन पांच प्रमुख वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान कर सकती है केंद्रित
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के द्वारा एक फरवरी को केंद्र गवर्नमेंट के इस कार्यकाल का अंतिम आम बजट पेश किया जाना है। इस अंतरिम बजट से महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसान और आदिवासी वर्ग को खास आशा और अपेक्षा है। समझा जा रहा है कि चुनाव पूर्व बजट में समाज के इन पांच प्रमुख वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। गवर्नमेंट अंतरिम बजट 2024 में अगले वित्त साल के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 22-25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान की संस्थागत कर्ज तक पहुंच हो। सूत्रों ने यह जानकारी दी। चालू वित्त साल के लिए गवर्नमेंट का कृषि-ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये है। वर्तमान में, गवर्नमेंट सभी वित्तीय संस्थानों के लिए तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि कर्ज पर दो फीसदी की ब्याज छूट प्रदान करती है। इसका मतलब है कि किसानों को प्रति साल सात फीसदी की रियायती रेट पर तीन लाख रुपये तक का कृषि कर्ज मिल रहा है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को प्रति साल तीन फीसदी की अतिरिक्त ब्याज छूट भी प्रदान की जा रही है। किसान दीर्घकालिक कर्ज भी ले सकते हैं लेकिन ब्याज रेट बाजार रेट के मुताबिक होती है।
किसानों का कर्ज नेटवर्क बढ़ा रही सरकार
सूत्रों ने बोला कि वित्तवर्ष 2024-25 के लिए कृषि-ऋण लक्ष्य बढ़कर 22-25 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। कृषि-ऋण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और गवर्नमेंट छूटे हुए पात्र किसानों की पहचान करने और उन्हें कर्ज नेटवर्क में लाने के लिए कई अभियान चला रही है। सूत्रों ने बोला कि कृषि मंत्रालय ने एक केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार ‘क्रेडिट’ पर (ऋण के लिए) एक अलग प्रभाग भी बनाया है। इसके अलावा, सूत्रों ने यह भी बोला कि पिछले 10 सालों में विभिन्न कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कर्ज वितरण लक्ष्य से अधिक रहा है। सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि चालू वित्तवर्ष में, दिसंबर 2023 तक 20 लाख करोड़ रुपये के कृषि-ऋण लक्ष्य का लगभग 82 फीसदी हासिल कर लिया गया है।
बैंकों ने 16.37 लाख करोड़ का दिया कर्ज
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उक्त अवधि में निजी और सार्वजनिक दोनों बैंकों द्वारा लगभग 16.37 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया गया है। सूत्रों ने बोला कि कृषि-ऋण वितरण इस वित्तवर्ष में भी लक्ष्य से अधिक होने की आसार है। वित्तवर्ष 2022-23 के दौरान, कुल कृषि कर्ज वितरण 21.55 लाख करोड़ रुपये था। यह इस अवधि के लिए रखे गए 18.50 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक था। आंकड़ों के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के नेटवर्क के माध्यम से 7.34 करोड़ किसानों ने कर्ज प्राप्त किया है। 31 मार्च 2023 तक करीब 8.85 लाख करोड़ रुपये बकाया था।
