रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को ढेरों प्लान ऑफर करती है, जो भिन्न-भिन्न डेटा लिमिट वाले हैं. कुछ प्लान रोज 1.5 जीबी डेटा के साथ आते हैं, तो कुछ रोज 2 जीबी डेटा भी ऑफर करते हैं. लेकिन यहां हम आपको रिलायंस जियो के उन प्रीपेड प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें यूजर्स को रोज 3 जीबी डेटा मिलता है. कंपनी ऐसे तीन प्लान ऑफर करती है और इनकी मूल्य 349 रुपये से प्रारम्भ होती है. इनमें ग्राहकों को अधिकतम 84 दिन की वैधता मिलेगी. जानिए इन प्लान्स के बारे में:

रिलायंस जियो का 349 रुपये वाला प्लान
यह जियो का सबसे सस्ता प्लान है जिसमें रोज 3 जीबी डेटा मिलता है. 349 रुपये वाले प्लान में 28 दिन की वैधता दी गई है. इस तरह यूजर्स कुल 84 जीबी डेटा का प्रयोग कर सकते हैं. कॉलिंग की बात करें तो जियो से जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 नॉन जियो मिनट्स मिलते हैं. इसके अतिरिक्त रोज 100 एसएमएस और जियो ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है. 

रिलायंस जियो का 401 रुपये वाला प्लान
401 रुपये वाला प्लान लगभग 349 रुपये जैसा ही है, हालांकि इसमें बिना किसी अलावा चार्ज के 1 वर्ष के लिए डिज्नी + हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है. साथ ही इसमें 6 जीबी अलावा डेटा भी मिलता है. प्लान की वैधता 28 दिन की है और यूजर्स कुल 90 जीबी डेटा का प्रयोग कर पाते हैं. इसके अतिरिक्त जियो से जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 नॉन जियो मिनट्स, रोज 100 एसएमएस और जियो ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है. 

रिलायंस जियो का 999 रुपये वाला प्लान
यह तीसरा और 84 दिन की वैधता वाला प्लान है, जिसमें रोज 3 जीबी डेटा मिलता है. ग्राहक कुल 252 जीबी डेटा का प्रयोग कर सकते हैं. कॉलिंग की बात करें तो जियो से जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 3000 नॉन जियो मिनट्स मिलते हैं. इसके अतिरिक्त रोज 100 एसएमएस और जियो ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है. 

नई दिल्ली: परिवहन मंत्रालय बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अगर आपके पास आठ साल पुराना वाहन हैं, तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार आपके आठ साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की योजना बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसे में फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के वक्त इस टैक्स का भुगतान करना होगा।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर टैक्स के प्रस्तान को दी मंजूरी
दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को पुराने वाहनों से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस प्रस्ताव औपचारिक रूप से अधिसूचना राज्यों के परामर्श के बाद जारी होगी।

आठ साल पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स
बताया जा रहा है कि आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स चुकाना होगा, जो 10 फीसदी से 25 फीसदी तक लगाया जा सकता है।

जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगेगा। वहीं 15 साल के बाद प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय पर्सनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।

नई वाहन कबाड़ नीति पर कैबिनेट नोट
ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब बीते नवंबर में सरकार ने देश में नई वाहन कबाड़ नीति (व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी) के लिए एक कैबिनेट नोट लिखा है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कथित रूप से पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक और पर्यावरण के अनुकूल चरणबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर एक नोट तैयार किया है।