ईवी उद्योग को लगातार कई प्रोत्साहन देने पर काम कर रही है सरकार
नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर लोगों का नजरिया बदल गया है और लोग अब नए विकल्प को आजमाने के लिए तैयार हैं, साथ ही खुलेपन से इसको अपना भी रहे हैं। ये बोलना है राष्ट्र के पीएम मोदी का। मनीकंट्रोल के साथ खास वार्ता के दौरान पीएम नरेंद्र ने बोला कि गवर्नमेंट कार्बन एमिशन को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईवी उद्योग को लगातार कई प्रोत्साहन देने पर काम कर रही है। इसमें जी 20 से लेकर अंतरराष्ट्रीय मामले भी शामिल हैं।
उन्होंने बोला कि ये ऐसे समय में है जब राष्ट्र की गवर्नमेंट कथित तौर पर एक नयी ईवी नीति पर काम कर रही है जो कुछ क्षेत्रीय विनिर्माण के लिए प्रतिबद्ध कंपनियों के लिए आयात कर में कटौती करेगी। जिस नीति पर विचार किया जा रहा है, वह गाड़ी निर्माताओं को कम से कम 15 फीसदी टैक्स पर पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंपोर्ट करने की अनुमति दे सकती है, जबकि मौजूदा सयम में ये टैक्स 40 हजार $ से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 100 फीसदी और बाकियों पर 70 फीसदी तक लगता है।
सब्सिडी घटाई लेकिन…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि जून 2023 में, भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME II योजना के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी को 15,000 रुपये प्रति किलोवॉट से घटाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवॉट करने का फैसला लिया। इस कमी के साथ ही मंत्रालय ने व्हीकल की फैक्ट्री मूल्य की 40 फीसदी की अधिकतम सब्सिडी को भी घटाकर 15 फीसदी कर दिया। लेकिन इस कटौती के बाद भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीद रहे हैं।
सरकार के आंकड़ाें के मुताबिक जुलाई 2023 में कमर्शियल व्हीकल्स के साथ ही प्राइवेट कार सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल 115,836 यूनिट्स थी। सब्सिडी में कटौती के बाद जून में कुछ गिरावट देखने के बाद अगस्त में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल में भी काफी सुधार देखा गया। अगस्त के आंकड़ाें को देखा जाए तो 59,000 से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल हुई जबकि जून में ये 45,000 यूनिट था। वहीं जुलाई में भी ये अगस्त के मुकाबले कम था और 54,498 यूनिट्स की सेल हुई थी।
