मासिक किस्त के भुगतान में चूक वाले संभावित कर्जदारों को SBI बैंक क्यों भेजेगा चॉकलेट…
State Bank of India: राष्ट्र के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की तरफ से एक खास पहल प्रारम्भ की गई है। राष्ट्र के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई (SBI) ने कर्जदारों, खासकर खुदरा ग्राहकों से समय पर मासिक किस्त (EMI) का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी पहल प्रारम्भ की है। बैंक ने कहा कि वह मासिक किस्त के भुगतान में चूक वाले संभावित कर्जदारों को चॉकलेट भेज रहा है।
बैंक क्यों भेजेगा चॉकलेट?
बैंक ने बयान में बोला कि भुगतान में चूक की योजना बना रहे कर्जदार बैंक द्वारा याद दिलाने के बाद भी कोई उत्तर नहीं देते हैं इसलिए उनके घर पर बिना उन्हें सूचित किए जाना एक अच्छा विकल्प है।
बढ़ रहा है रिटेल लोन डिस्ट्रीब्यूशन
आपको बता दें ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच रिटेल लोन डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में यह कदम बेहतर ऋण वसूली के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
बढ़ा लोन 16.46 फीसदी
एसबीआई का खुदरा कर्ज आवंटन जून, 2023 तिमाही में 16.46 प्रतिशत बढ़कर 12,04,279 करोड़ रुपये हो गया, जो इससे पिछले वित्त साल की समान अवधि में 10,34,111 करोड़ रुपये था। बैंक का कुल लोन खाता 13.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 33,03,731 करोड़ रुपये हो गया।
लोन याद दिलाने का नया तरीका
एसबीआई में जोखिम, अनुपालन और दबाव वाली परिसंपत्तियों के प्रभारी व्यवस्था निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी ने सप्ताहांत में यहां कहा, “कृत्रिम मेधा (AI) का इस्तेमाल करने वाली दो फिनटेक कंपनियों के साथ हम अपने खुदरा कर्जदारों को उनके लोन भुगतान दायित्वों की याद दिलाने का एक नया तरीका अपना रहे हैं। जहां एक कंपनी कर्जदार के साथ सुलह कर रही है, वहीं दूसरी कंपनी हमें कर्जदार की चूक करने की प्रवृत्ति के बारे में सचेत कर रही है।”
फोन कॉल का उत्तर नहीं देते ग्राहक
उन्होंने बोला कि चॉकलेट का एक पैकेट ले जाने और पर्सनल रूप से उनसे मिलने का यह नया तरीका अपनाया गया है क्योंकि यह पाया गया है कि चूक की योजना बना रहा उधारकर्ता बैंक से भुगतान करने की याद दिलाने वाले टेलीफोन कॉल का उत्तर नहीं देगा तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिना बताए उनके ही घर पर मिल उन्हें चौंका दें और अबतक, कामयाबी रेट जबर्दस्त रही है।
अभी इस कदम का किया जा रहा प्रयोग
तिवारी ने दोनों कंपनियों का नाम बताने से इनकार करते हुए बोला कि यह कदम अभी प्रायोगिक चरण में है और इसे लगभग 15 दिन पहले ही लागू किया गया है और ‘सफल होने पर हम औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे।’
