चीन की सायनोफार्म वैक्सीन खरीदेगा पाकिस्तान, फरवरी तक 12 लाख डोज मिलने की उम्मीद

चीन की सायनोफार्म वैक्सीन खरीदेगा पाकिस्तान, फरवरी तक 12 लाख डोज मिलने की उम्मीद

पाकिस्तान सरकार ने चीन की सायनोफार्म वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट फैसल सुल्तान के मुताबिक, लंबी बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने चीनी वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। सुल्तान के मुताबिक, फरवरी तक 12 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में पहले ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसलिए, वो चीनी वैक्सीन ही खरीदेगी।

कीमत का खुलासा नहीं
‘जियो न्यूज’ के मुताबिक, इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग की। इसके बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चीन से वैक्सीन खरीदने की जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी। यह जानकारी जरूर दी गई कि फरवरी तक 12 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। फैसल के मुताबिक, मार्च के पहले हफ्ते से वैक्सीनेशन प्रॉसेस शुरू हो सकता है।

पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी
सुल्तान ने कहा- वैक्सीन के लिए दुनिया की कई कंपनियों से बातचीत की गई थी। हमें चीन की वैक्सीन ही मुफीद लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फ्रंटलाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ये वे लोग हैं जिन्हें पहले फेज में वैक्सीनेट किया जाएगा। पहले फेज में 12 लाख वैक्सीन आएंगी। इसके बाद हम कुछ और ऑर्डर जारी करेंगे।

आम लोगों को सितंबर से मिलेगी वैक्सीन
पाकिस्तान सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन और कीमत अलग रखने का फैसला किया है। इसके लिए ड्रग रेग्युलेट्री अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि आम लोगों का वैक्सीनेशन जून के बाद ही शुरू किया जाएगा। साथ ही यह उम्मीद भी जताई कि सितंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।


नेपाल में प्रचंड धड़े ने पीएम केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाला, स्पष्टीकरण नहीं देने पर कार्रवाई

नेपाल में प्रचंड धड़े ने पीएम केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाला, स्पष्टीकरण नहीं देने पर कार्रवाई

काठमांडू। नेपाल की राजनीति में कई दिनों से जारी उथल-पुथल के बीच सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन की ओर बढ़ रही है। रविवार को प्रचंड धड़े ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं पुष्प कमल दहल प्रचंड और प्रधानमंत्री ओली के बीच हाल के दिनों में कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। ओली द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद से दोनों नेता खुलकर आमने-सामने आ गए हैं।

मांगा था स्पष्टीकरण 

सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने ओली से उनके हाल के कदमों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। इसका जवाब देने में असफल रहने के बाद स्थायी समिति की बैठक में ओली को पार्टी से निकालने का फैसला किया गया। इससे पहले दिसंबर में प्रचंड धड़े ने ओली को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उनकी जगह माधव कुमार नेपाल को पार्टी का दूसरा अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के पहले अध्यक्ष प्रचंड खुद हैं।

जवाब नहीं देने पर निकाला 

15 जनवरी को प्रचंड धड़े ने ओली को पत्र लिखकर कहा कि उनकी गतिविधियां पार्टी की नीतियों के खिलाफ जा रही हैं। इसको लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन, ओली द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं दिए जाने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ओली का विरोधी खेमा उन पर पार्टी संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है।

हमलावर है प्रचंड गुट 

उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही प्रचंड धड़े ने काठमांडू में एक बड़ी सरकार विरोधी रैली की थी। रैली को संबोधित करते हुए प्रचंड ने संसद भंग करने को असंवैधानिक करार दिया था। उनका कहना था कि ओली के इस कदम से देश की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। माधव कुमार नेपाल का कहना था कि संविधान ने प्रधानमंत्री को संसद भंग करने का अधिकार नहीं दिया है।

ओली ने दी थी यह दलील 

बताते चलें कि प्रचंड के साथ चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच पिछले 20 दिसंबर को ओली ने संसद को भंग कर दिया था। इसके बाद से देश में राजनीतिक संकट और गहरा गया। ओली को चीन के प्रति रुझान रखने वाला नेता माना जाता है। उनके इस फैसले की देशभर में प्रतिक्रिया हुई और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। दूसरी तरफ ओली का कहना था कि उन्हें जब पता चला कि प्रचंड धड़ा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है, तब वे संसद भंग करने के लिए मजबूर हुए। 

आम लोग भी कर रहे विरोध 

बता दें कि दोनों राजनीतिक दलों का विलय विगत 2018 में हुआ था। नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के अध्‍यक्ष ओली जबकि नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (माओ) के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड थे। नेपाल में गहराए सियासी संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम लोग भी ओली की मुखालफत में उतर आए हैं। काठमांडू में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग संसद भंग करने के ओली के फैसले की निंदा कर रहे हैं। यही नहीं कई प्रदर्शनों में तो राजशाही को भी बहाल करने तक की मांग की गई है। 


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