इस देश ने पेट्रोल और डीजल कारों के आयात पर पूरी तरह से लगा दिया प्रतिबंध

इथियोपिया में हरित परिवहन निवारण लाया गया
परिवहन और रसद मंत्री अलेमु सिमे ने इथियोपिया के रसद मास्टर प्लान की घोषणा की जिसमें राष्ट्र में हरित परिवहन निवारण लागू करना शामिल होगा। मंत्री इथियोपियाई संसद में शहरी विकास और परिवहन स्थायी समिति के सामने प्रस्तुति दे रहे थे। नयी नीति इथियोपिया में आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों के आयात को सीमित करती है, लेकिन यह वहां के लोगों के लिए परेशानी का पूरी तरह से निवारण नहीं करती है।

आम लोगों की पहुंच से बाहर
वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक कारें महंगी बनी हुई हैं और बड़ी संख्या में इथियोपियाई लोगों के लिए ईवी अभी भी वित्तीय रूप से मुश्किल प्रस्ताव बनी हुई है। इथियोपिया में ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत कम है जो गाड़ी खरीद सकते हैं। सिमे ने आगे बोला कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कोशिश कर रही है। अभी यह साफ नहीं है कि प्रतिबंध स्थायी होगा या अस्थायी और क्या पहले से ही पारगमन में उपस्थित गाड़ी नयी नीति से प्रभावित होंगे।

इनका बिजनेस इथियोपिया में है
वर्तमान में, हुंडई, इसुजु, वोक्सवैगन, लाडा और अन्य प्रमुख गाड़ी निर्माताओं के पास इथियोपिया में क्षेत्रीय असेंबली प्लांट हैं और बाजार के लिए आईसीई और इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करते हैं। इस कदम से राष्ट्र के कच्चे ऑयल के आयात में भी कमी आनी चाहिए, जो 2023 में $6 बिलियन (लगभग ₹49,800 करोड़) था। इस कदम से हिंदुस्तान में गाड़ी निर्माता भी प्रभावित होने की आसार है, जो अफ्रीकी देश को कारों का निर्यात करते हैं।

सरकार का फोकस EV पर है
इथियोपिया हाल के सालों में अधिक से अधिक ईवी अपनाने पर बल दे रहा है। गवर्नमेंट ने 2022 में कम से कम 4,800 इलेक्ट्रिक बसों और 1.48 लाख इलेक्ट्रिक कारों के आयात का समर्थन करने के लिए 10-वर्षीय योजना लागू की। ईवी पर वैट, अधिभार और उत्पाद शुल्क में भी कटौती की गई है। यह प्रतिबंध कब से लागू होगा इसकी अभी कोई समयसीमा नहीं है।