मोदी सरकार ने दिवाली के बाद इन लोगों को दिया तोहफ, एक साल मुफ्त में मिलेगा…

केंद्र ने बुधवार को बोला कि वह एक जनवरी, 2023 से प्रारम्भ होने वाली एक साल की अवधि के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के अनुसार 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मौजूद करा रहा है। हाल ही में दुर्ग (छत्तीसगढ़) में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने घोषणा की कि उनकी गवर्नमेंट की निःशुल्क राशन योजना पीएमजीकेएवाई को अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी पार्टी ने इस घोषणा को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कहा है। इस समय पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं।

मुफ्त खाद्यान्न

एक सरकारी बयान में खाद्य मंत्रालय ने बोला कि केंद्र ‘‘एक जनवरी 2023 से प्रारम्भ होने वाले एक साल की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और अहमियत वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न मौजूद करा रहा है।’’ पिछले वर्ष दिसंबर में केंद्र ने साल 2020 में अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क मौजूद कराने के लिए प्रारम्भ की गई पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के साथ मिलाने का निर्णय किया।

इतना मिलता है अनाज

एनएफएसए के तहत, 75 फीसदी ग्रामीण जनसंख्या और 50 फीसदी शहरी जनसंख्या को दो श्रेणियों – अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और अहमियत वाले घरों के अनुसार कवर किया जा रहा है। जबकि एएवाई परिवार, जो गरीबों में सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं। अहमियत वाले परिवारों को प्रति आदमी प्रति माह पांच किलोग्राम अनाज मिलता है।

गरीबों की मदद

मंत्रालय ने बोला कि गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और एनएफएसए (वर्ष 2013) की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसमें आगे बोला गया है कि गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता के संदर्भ में एनएफएसए के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया था। मंत्रालय ने बोला कि यह कदम एनएफएसए (एक राष्ट्र-एक मूल्य-एक राशन) के कारगर और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए था।