एक बार फिर अटकी ऋषि सुनक की महत्वकांक्षी योजना ‘रवांडा विधेयक’

ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की महत्वकांक्षी योजना ‘रवांडा विधेयक’ एक बार फिर अटक लगया है. दरअसल बुधवार को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विधेयक पर मतदान हुआ, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो सका. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने विधेयक में संशोधन की मांग की है. ऐसे में विधेयक में फिर से संशोधन किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विपक्षी नेताओं के साथ ही, सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ नेताओं ने भी विधेयक में संशोधन करने का समर्थन किया है.

क्या है रवांडा विधेयक
ब्रिटेन की गवर्नमेंट का बोलना है कि रवांडा विधेयक का उद्देश्य ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल से गैरकानूनी रूप से आने वाले शरणार्थियों को रोकना है. बीते वर्ष इंग्लिश रूट से 29,437 लोग ब्रिटेन पहुंचे. रवांडा विधेयक के अनुसार ब्रिटेन की गवर्नमेंट शरण लेने वाले लोगों को रवांडा भेजेगी, जहां से वे ब्रिटेन में शरण पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. शरणार्थियों के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रवांडा को वर्ष 2023 के अंत में 24 करोड़ पाउंड का भुगतान किया था.

रवांडा विधेयक का घोषणा अप्रैल 2022 में बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट में किया गया था, लेकिन उसके बाद से यह विधेयक विवादों के चलते लंबित हो रहा है. बीते वर्ष नवंबर में ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने इस विधेयक को लेकर बोला था कि ब्रिटेन में शरण मांगने वाले लोगों के लिए रवांडा सुरक्षित राष्ट्र नहीं है. इसके बाद सुनक गवर्नमेंट ने दिसंबर में ‘सेफ्टी ऑफ रवांडा विधेयक’ सदन में पेश किया. यदि ये विधेयक ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास हो गया तो इससे उच्चतम न्यायालय का निर्णय बायपास हो जाएगा.

लेबर पार्टी ने रवांडा विधेयक वापस लेने का किया एलान
ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी इस विधेयक के विरोध में है और उन्होंने घोषणा किया है कि यदि वह सत्ता में आए तो इस विधेयक को वापस ले लेंगे. ब्रिटेन में अगले वर्ष जनवरी में आम चुनाव होने हैं, जिनके इस वर्ष के अंत तक होने की भी आसार है. ऐसे में ऋषि सुनक की गवर्नमेंट के पास अब इस विधेयक को पारित कराने के लिए अधिक समय नहीं बचा है.