ईडी के रांची स्थित जोनल ऑफिस की बढाई गयी है सिक्योरिटी
रांची। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी (एनआईए) ने भी झारखंड में अपने कार्यालय और अफसरों की सुरक्षा का समस्या केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया है। एजेंसी ने मंत्रालय को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है।
ईडी इसके पहले ही मंत्रालय को सुरक्षा संबंधी आशंकाओं से अवगत कराते हुए पत्र लिख चुकी है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित जोनल ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ाई जा चुकी है। अफसरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड गवर्नमेंट के मुख्य सचिव और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को एनआईए की चिंता से अवगत कराते हुए सुरक्षा बढ़ाने को बोला है।
एनआईए का बोलना है कि वह राज्य में कई गंभीर मामलों की जांच कर रही है। इस सिलसिले में अफसरों को सुदूर गांवों और जोखिम वाले इलाकों में जाना पड़ता है। ऐसे में जांच से प्रभावित हो रहे संगठनों से जुड़े लोग अफसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। झारखंड में एनआईए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इण्डिया (पीएफआई), भाकपा नक्सली सहित आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध जांच कर रही है।
एजेंसी ने जांच के दौरान कई बड़े खुलासे भी किए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने कई वांटेड आतंकियों, नक्सलियों, अपराधियों को ट्रैप भी किया है।
बहरहाल, केंद्र के निर्देश के बाद राज्य की गवर्नमेंट एजेंसी के कार्यालय के साथ-साथ जांच में लगे अफसरों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
सनद रहे कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी केंद्र को सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अवगत कराया था। उसने न्यायालय में दिए गए एक आवेदन में भी खतरों का जिक्र किया है। इसके बाद ही प्रवर्तन निदेशालय को रांची के बिरसा मुंडा कारावास में छापेमारी की इजाजत मिली थी। छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय को ऐसे कई सबूत हाथ लगे, जिससे यह साफ हो गया कि कारावास में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों को हानि पहुंचाने के लिए उग्रवादियों और गैंगस्टरों से संपर्क साध रहे हैं।
