दिवाली से पहले 14 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, डीए भी बढ़ाएगी योगी सरकार

केंद्र के बाद अब यूपी गवर्नमेंट भी अपने कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने की तैयारी में है। इसके साथ ही गवर्नमेंट महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा कर सकती है। कहा जा रहा है कि दशहरे के बाद सचिवालय खुलने पर बोनस और महंगाई भत्ता दिए जाने की फाइल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मचारी और शिक्षकों को बढ़ी रेट से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जल्द जारी किया जाएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत चार प्रतिशत बढ़ने की स्थिति में प्रदेश गवर्नमेंट के खजाने पर हर महीने तकरीबन 300 करोड रुपए का व्ययभार आएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस केंद्र गवर्नमेंट की तय रेट के मुताबिक दिया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 7000 रुपए बोनस मिलेगा। अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की घोषणा करने के बाद गवर्नमेंट के खजाने पर करीब 1025 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा यूपी में अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 14.82 लाख के करीब है।

राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर होगा 46 फीसदी

जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत की बढ़ी रेट से महंगाई भत्ता देने की घोषणा होने पर राज्य कर्मचारियों को डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद बढ़ी रेट से महंगाई भत्ते का फायदा कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा। डीए वृद्धि का फायदा करीब 10 लाख राज्य कर्मचरियों और 8 लाख शिक्षकों को मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही 12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत की रेट में भी चार प्रतिशत का बढ़ोत्तरी हो जाएगा। आसार जताई जा रही है कि यूपी गवर्नमेंट के डीए-डीआर वृद्धि की घोषणा होने पर नवंबर के वेतन से इसका फायदा मिलने लगेगा।

अक्तूबर 2022 में भी मिल चुका है लाभ

पिछले साल अक्तूबर में अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की गई थी, जिसमें बोनस के रूप में प्रत्येक कर्मचारी को 6908 रुपए देने की घोषणा हुई जो कर्मचारी जीपीएफ से जुड़े थे उन्हें 25 प्रतिशत बोनस नकद और 75 प्रतिशत रकम उनके जीपीएफ खाते में दी गई थी। जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं था, उनकी 75 प्रतिशत रकम एनएससी और पीपीएफ में दिए जाने का आदेश हुआ था। पिछले साल जुलाई में भी दिए डीए-डीआर में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। डीए-डीआर वृद्धि का फायदा अक्तूबर के वेतन और पेंशन से देने का आदेश हुआ था। बोनस और डीए-डीआर एक साथ देने की घोषणा राज्य गवर्नमेंट द्वारा किए जाने से खजाने पर 1436 करोड़ रुपए का व्ययभार आया था