भगवंत मान ने कहा कि ‘चयनित’ राज्यपाल को चुनी हुई सरकार को धमकाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शनिवार को बोला कि एक ‘चयनित’ गवर्नर को निर्वाचित प्रतिनिधियों को धमकाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

उन्होंने शनिवार को बोला कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित की ‘धमकी’ पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों का अपमान है। पंजाबियों ने राष्ट्र को खाद्यान्न उत्पादन में सरप्लस बनाने के अलावा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री ने साफ रूप से बोला कि वह ऐसी धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। राज्य और इसके लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे।

मीडिया से बात करते हुए सीएम भगवंत मान ने बोला कि गवर्नर जानते हैं कि उन्होंने यह पत्र किसके दबाव में लिखा है, जिन्होंने उन पंजाबियों को अपमानित किया है, जिन लोगों ने भारी जनादेश के साथ अपनी गवर्नमेंट चुनी थी।

मान ने बोला कि ‘चयनित’ गवर्नर को जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को धमकाने या लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई गवर्नमेंट को गिराने का दुर्भावनापूर्ण कोशिश करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

उन्होंने यह भी बोला कि गवर्नर ने संविधान का अपमान किया है। ऐसे नखरों से इसके मुख्य वास्तुकार बीआर अंबेडकर का भी अपमान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बोला कि संविधान के मुताबिक लोगों को अपनी पसंद की गवर्नमेंट चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन, गवर्नर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गैर-भाजपा सरकारों के कामकाज में बाधाएं पैदा करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं।

मान ने बोला कि वह गवर्नर को साफ करना चाहते हैं कि गवर्नर ने अनुच्छेद 356 के अनुसार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दी है। लेकिन, हम इससे नहीं डरते हैं। राष्ट्र में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से सबसे अधिक हानि पंजाब को हुआ है।

मुख्यमंत्री ने निराशा व्यक्त की कि पंजाब ने पिछली केंद्र सरकारों की मनमानी कार्रवाइयों और दुर्व्यवहार का भारी खामियाजा भुगता है। एक बार फिर केंद्र की मौजूदा गवर्नमेंट गवर्नर के माध्यम से राज्य के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का कोशिश कर रही है।

उन्होंने बोला कि सच्चाई में गवर्नर सत्ता हथियाने की षड्यंत्र कर रहे हैं और इसीलिए वह एक चुनी हुई गवर्नमेंट को हटाने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने गवर्नर को पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने की प्रयास करने के बजाय राजस्थान में आनें वाले विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने की चुनौती भी दी।

मुख्यमंत्री ने बोला कि वह गवर्नर के पत्राचार का लगातार उत्तर दे रहे हैं और 16 में से नौ पत्रों का उत्तर दे चुके हैं। शेष पत्रों के उत्तर शीघ्र ही भेजे जाएंगे। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि गवर्नर चुनी हुई गवर्नमेंट पर गैरकानूनी ढंग से अनुचित दबाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं।

मान ने बोला कि उनकी गवर्नमेंट ने पिछले डेढ़ वर्ष में विधानसभा में छह विधेयक पारित किए हैं। लेकिन, गवर्नर ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिससे विधेयक लंबित हैं।

अनसुलझे मुद्दों पर गवर्नर की खामोशी पर प्रश्न उठाते हुए सीएम ने बोला कि केंद्र गवर्नमेंट ने ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आवंटन के करोड़ों रुपये रोक रखे हैं। फिर भी गवर्नर इन अहम मामलों पर चुप हैं।

उन्होंने दावा किया कि केंद्र गवर्नमेंट ने पंजाब के किसानों की चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यह और भी चिंताजनक है कि गवर्नर ने पंजाब के असली मुद्दों को खुलासा करते हुए केंद्र को एक भी पत्र नहीं लिखा है।

पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित एक बैठक के संबंध में सीएम ने बोला कि गवर्नर ने लगातार हरियाणा का पक्ष लिया, जो पंजाबियों के प्रति वफादारी की कमी को दर्शाता है।

वहीं, चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर गवर्नर ने पंजाब को छह महीने के लिए इस पद से वंचित करने के साथ ही यूटी में तैनात पंजाब कैडर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रातों-रात हटा दिया।

उन्होंने यह भी बोला कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के गवर्नर नूंह जिले में सांप्रदायिक अत्याचार के कारण हुए जान-माल के बड़े हानि पर चुप रहे। अत्यधिक संवेदनशील मणिपुर में भी, राज्य के गवर्नर ने शायद ही कोई ध्यान दिया।

दूसरी तरफ पंजाब के गवर्नर बार-बार राज्य गवर्नमेंट के रोजमर्रा के मामलों में अपनी नाक घुसा रहे हैं और अब ‘बेशर्मी’ से गवर्नमेंट को गिराने की धमकी दे रहे हैं। मान ने बोला कि उनकी गवर्नमेंट लोगों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कोशिश कर रही है।

पंजाब के सीएम ने कहा, “यह आश्चर्यजनक है कि जहां राज्य गवर्नमेंट युवाओं को निःशुल्क बिजली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा और रोजगार प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। वहीं, उस राज्य के गवर्नर इसे अस्थिर करने की प्रयास कर रहे हैं।”

राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के मामले को उठाते हुए सीएम ने बोला कि उनकी गवर्नमेंट ने केंद्र से बार-बार राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से 9,660 करोड़ रुपये जारी करने के मानदंडों में ढील देने का आग्रह किया है ताकि पंजाब के लोगों को बहुत महत्वपूर्ण राहत मिल सके।