पश्चिम बंगाल में भाजपा तृणमूल कांग्रेस पर ओबीसी सूची को लेकर धार्मिक कार्ड खेलने का लगाई आरोप
कोलकाता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची में शामिल होने का प्रतीक्षा कर रहे 87 पिछड़े समुदायों का विवरण मांगा है।
हाल ही में, इस संबंध में राज्य गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा गया था, राज्य गवर्नमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इसकी पुष्टि की।
रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस का कारण राज्य गवर्नमेंट की विफलता है, जबकि इन 87 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश करते हुए, धार्मिक रूपांतरण करने वालों के परिवार वंशावली विवरण प्रदान करने में विफलता है।
ओबीसी श्रेणी के अनुसार नामांकन के लिए प्रस्तावित 87 समुदायों में से 76 मुसलमान समुदाय से हैं, जबकि शेष नौ हिंदू हैं।
राज्य गवर्नमेंट को तीन नवंबर को मुद्दे में आयोग की अगली सुनवाई में एनसीबीसी द्वारा मांगे गए संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए बोला गया है।
भाजपा काफी समय से तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर ओबीसी सूची में लोगों को शामिल करने में धार्मिक कार्ड खेलने का इल्जाम लगा रही है, क्योंकि मौजूदा राज्य सूची में कुल 179 ओबीसी श्रेणियां हैं, इनमें 118 मुसलमान हैं, जबकि सिर्फ़ 61 हिंदू हैं। ।
उसका विरोध करने के लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी के पास अपने तर्क हैं।
सरकार के मुताबिक, हालांकि सूचीबद्ध समुदायों की संख्या मुसलमानों से अधिक हो सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य में ओबीसी श्रेणी के अनुसार सूचीबद्ध कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक हो।
राज्य गवर्नमेंट ने बोला कि यह बहुत संभव है कि कम हिंदू ओबीसी श्रेणियों के अनुसार सूचीबद्ध कुल जनसंख्या अधिक मुसलमान ओबीसी श्रेणियों के अनुसार कुल जनसंख्या से कहीं अधिक हो सकती है।
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