सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसके निर्यात पर 31 मार्च तक लगाई रोक
Onion Export Ban: केंद्र गवर्नमेंट ने प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी अधिसूचना में बोला गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। इसके साथ ही, चीनी मिलों और भट्टियों को 2023-24 के लिए इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस या सिरप का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। हालांकि, खाद्य मंत्रालय ने सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरियों के व्यवस्था निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यपालक ऑफिसरों (सीईओ) को लिखे पत्र में साफ किया है कि बी-हेवी शीरे से ऑयल विपणन कंपनियों को एथनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी। खाद्य मंत्रालय ने पत्र में बोला कि चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 4 और 5 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरन्त असर से ईएसवाई (एथनॉल आपूर्ति वर्ष) 2023-24 में एथनॉल के लिए गन्ने के रस/चीनी के रस का इस्तेमाल न करें। पत्र के अनुसार, ऑयल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को बी-हेवी शीरे से प्राप्त एथनॉल की आपूर्ति जारी रहेगी। समझा जा रहा है कि चुनावी मौसम में केंद्र गवर्नमेंट बढ़ती महंगाई को मामला बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
खाद्य मुद्रास्फीति में आयी कमी
केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होने से मुद्रास्फीति घटकर चार महीने के निचले स्तर पर 5 फीसदी से कम हो गयी है। हालांकि, बढ़ते आटा की कीमतों को देखते हुए गवर्नमेंट से आशा की जा रही है कि वह भारतीय खाद्य निगम को मौजूदा 3 लाख टन के मुकाबले हर सप्ताह 4 लाख टन गेहूं बेचने की अनुमति देगा। इससे पहले, केंद्र ने बाहर से आने वाले शिपमेंट पर रोक लगाने के लिए प्याज के लिए 800 $ प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) तय किया था और घरेलू बाजार में मिठास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर भी गंभीर प्रतिबंध लगा दिया था। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, एमईपी लागू होने के बावजूद प्रति माह 1 लाख टन से अधिक प्याज का निर्यात हुआ है। खरीफ फसल की कम कटाई और रबी फसल के घटते स्टॉक के कारण प्याज की कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही हैं। ऑफिसरों ने बोला कि ऐसी स्थिति में 1 लाख टन के निर्यात से भी घरेलू कीमतों पर भारी असर पड़ सकता है।
चीनी का उत्पादन बढ़ाने की प्रयास में सरकार
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, गवर्नमेंट इस वर्ष चीनी के कुल अनुमानित उत्पादन में कमी को देखते हुए तुरन्त असर से इथेनॉल के लिए गन्ने के रस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आगे बढ़ी है। इससे इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का विचलन भी सीमित हो जाएगा। उद्योग सूत्रों ने कहा कि इस कदम से घरेलू बाजार में लगभग 18-20 लाख टन अतिरिक्त चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। पहले की योजना के अनुसार, इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 35 लाख टन चीनी डायवर्जन का संभावना व्यक्त किया गया था, लेकिन अब प्रतिबंधों के साथ, सिर्फ़ 15-18 लाख टन चीनी इस उद्देश्य के लिए डायवर्ट की जाएगी। हालांकि, इससे गवर्नमेंट के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम पर असर पड़ने की आसार है, जो वर्तमान में लगभग 11.8% है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों का बोलना है कि मांग को पूरा करने के लिए मक्के की खरीद पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, लेकिन यह आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है। इससे पहले, गवर्नमेंट ने एफसीआई स्टॉक से अनाज आधारित डिस्टिलरीज को टूटा हुआ चावल बेचना बंद कर दिया था। एग्रीमंडी।लाइव रिसर्च के सह-संस्थापक और सीईओ उप्पल शाह ने बोला कि गवर्नमेंट का निर्देश यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्र में कम चीनी उत्पादन के मद्देनजर घरेलू खपत मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्र में पर्याप्त चीनी हो। उन्होंने बोला कि आगे बढ़ते हुए यह देखना जरूरी होगा कि चालू सीजन में इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य कैसे पूरा किया जाता है, इथेनॉल की आपूर्ति मुख्य रूप से बी-हैवी गुड़, टूटे चावल और मक्का से की जाती है।
