Maratha Reservation:जरांगे के इस निर्णय से महाराष्ट्र सरकार को मिली बड़ी राहत
Maratha Reservation Protest Latest News: मराठा आरक्षण आंदोलन में बड़ी किरदार निभाने वाले शिवबा संगठन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने भूख स्ट्राइक समाप्त करने का निर्णय किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के शिंदे गवर्नमेंट गवर्नमेंट को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया। जरांगे के इस फैसला से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब लोगों के मन में ये प्रश्न खड़े होने लगे हैं कि आखिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जरांगे पाटिल के बीच क्या बातें हुई जिससे वह अनसन से समाप्त करने का फैसला लिया।
डेलीगेशन और जरांगे पाटिल के बीच हुई चर्चा के 5 सबसे बड़े मुद्दे
1. अब तक कास्ट सर्टिफिकेट केवल मराठवाड़ा क्षेत्र में दिया जा रहा था जिसको हमने अस्वीकार किया है और यह मांग की है कि पूरे राज्य में कास्ट सर्टिफिकेट दिए जाने का काम प्रारम्भ कीजिए। इसके लिए डेलिगेशन तैयार है।
2. हमारी मांग है कि हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में पारित गवर्नमेंट की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर जिन 11300 मराठों को उनके पुराने दस्तावेजों के बूते कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उनके ब्लड रिलेशन वालों को भी वेरिफिकेशन के बाद कुनबी सर्टिफिकेट दिया जाए। डेलीगेशन ने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है। इसके लिए जल्द है जाति पड़ताल समिति को निर्देश दिए जाएंगे और संबंधियों के वेरिफिकेशन के बाद उन्हें आरक्षण का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
3. बाकी बचे मराठों के लिए उच्चतम न्यायालय में चल रही कार्रवाई पर डेलीगेशन ने जानकारी दी कि राज्य में कितने मराठा पिछड़े वर्ग से हैं ये जानकारी न्यायालय को देने के लिए गवर्नमेंट की ओर से रिपोर्ट तैयार करने का काम जारी है। अगले 1-2 महीने में ये रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। इस क्यूरेटिव पिटीशन में पिछली गलतियों को भी सुधारने पर बल दिया जा रहा है। पूरी तैयारी के बाद उच्चतम न्यायालय से सभी मराठों को आरक्षण मिल सकता है।
4. हमारी मांग है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक से अधिक एजेंसी को काम पर लगाया जाए, पर्याप्त सुविधाओं के साथ मनुष्य बल उपलब्ध करवाया जाए ताकि सर्वे का काम जल्द से जल्द पूरा हो। डेलीगेशन ने इस मांग पर भी सकारात्मकता जताई है।
5. मराठा आरक्षण के लिए गवर्नमेंट एक नया आयोग का गठन करेगी। उच्चतम न्यायालय में क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई के लिए रिटायर्ड
सरकार ने दिए 3 बड़े आश्वासन
1. पूरे महाराष्ट्र में सबूत चेक कर देंगे कुनबी सर्टिफिकेट।
2. जिनके पास सबूत है उनके ब्लड रिलेशन वालों को भी दिया जाएगा कुनबी सर्टिफिकेट।
3. मराठा पिछड़े हैं यह न्यायालय में सिद्ध करके सभी को आरक्षण देंगे।
