मोदी सरकार निम्न आय वर्ग के लिए नई होम लोन सब्सिडी योजना जा रही देने
Modi Govt Scheme: यदि आप अपना घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह समाचार आपको खुश कर देगी। जी हां, केंद्र की मोदी गवर्नमेंट छोटे घर खरीदारों के लिए नयी होम लोन सब्सिडी योजना प्रारम्भ (New Modi Govt Home Loan Subsidy Scheme) करने की योजना बना रही है। योजना के अनुसार शहरी क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के करीब 25 लाख लोन लोन आवेदकों को फायदा होने की आशा की जा रही है।
योजना पर जल्द घोषणा होने की उम्मीद
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की योजना को लेकर जल्द घोषणा हो सकता है। इस बारे में अधिकारियों का बोलना है कि सब्सिडी की राशि कितनी होगी यह ऐसे घरों की मांग पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं शहरी निम्न आय वर्ग वालों के लिए यह योजना क्या है? इस योजना गवर्नमेंट का प्लान अगले 5 वर्षों में करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने का है।
पीएम मोदी ने की थी घोषणा
रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि छोटे घरों के लिए मिलने वाली इस योजना को गवर्नमेंट की तरफ से अगले कुछ महीनों में ही प्रारम्भ किया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस 2023 के भाषण के दौरान, पीएम मोदी की तरफ से घोषणा की गई थी कि गवर्नमेंट नयी योजना के जरिये शहरों में किराये के घरों में रहने वालों को सस्ता होम लोन देगी।
कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं
पीएम ने बोला था कि उनकी गवर्नमेंट एक नयी योजना लेकर आ रही है, जिससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में हैं लेकिन वह किराये के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों या चोल और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं। हालांकि योजना से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।
3-6.5% के बीच ब्याज सब्सिडी मिलने की उम्मीद
रॉयटर्स के मुताबिक नयी योजना के अनुसार 9 लाख रुपये तक की लोन राशि पर 3-6.5% के बीच सालाना ब्याज सब्सिडी आवेदकों को मिल सकती है। रिपोर्ट में बोला गया कि यह सब्सिडी 20 वर्ष की अवधि के लिए लिये गए 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर मिलने की आशा है। गवर्नमेंट की तरफ से ब्याज छूट में मिलने वाला लाभ लाभार्थियों के होम लोन एकाउंट में जमा होने की आशा है।
सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि योजना को आखिरी रूप देने की तैयारी चल रही है। इसे लागू करने से पहले पीएम की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति मिलने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें गवर्नमेंट की तरफ से यदि इस योजना को प्रारम्भ किया जाता है तो इसका सीधा लाभ शहरों में रहने वाले निम्न आय वर्ग के परिवारों को मिलेगा।
