मप्र : लाड़ली बहना आवास योजना की राज्य सरकार ने की शुरुआत

भोपाल. मध्य प्रदेश में अमल में लाई गई लाड़ली बहना योजना के अनुसार जहां पात्र स्त्रियों को हर माह वर्तमान में 1250 रुपये माह दिए जा रहे है, गैस सिलेंडर साढ़े चार सौ में मिलने लगे हैं तो वहीं अब उन स्त्रियों को आवास दिया जाएगा, जिनको किसी अन्य योजना के अनुसार आवास नहीं मिले हैं. इसके लिए लाड़ली बहना आवास योजना की राज्य गवर्नमेंट ने आरंभ की है.

राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे बैठक भवन में हुए राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम लाड़ली बहना आवास योजना का शुरुआत किया. विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का फायदा मिलने से छूटे परिवारों को इस योजना में आवास मौजूद कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने योजना का शुरुआत कर भोपाल की ममता चौहान और दीपक बंसल के आवेदनों का पोर्टल पर पंजीयन कराकर योजना की पंजीयन प्रक्रिया का भी शुरुआत किया. इसके साथ ही 15 सितंबर को प्रारम्भ की गई गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना में शर्मिला बाई और संगीता सोलंकी का पंजीयन भी कराया.

इस मौके पर सीएम चौहान ने कहा, ”आज एक नयी क्रांति का शुरुआत हो रहा है. मेरा सपना है कि कोई भाई बहन टूटी-फूटी झोंपड़ी में न रहे. छोटा ही सही, सबका अपना पक्का मकान हो. इसी उद्देश्य से सीएम लाड़ली बहना आवास योजना बनाई गई है. जो परिवार आवास योजनाओं में छूट गए हैं, उन्हें इस योजना में आवास मौजूद कराया जाएगा. प्रदेश में भ्रमण के दौरान अक्सर बहनें मकान की मांग करती थीं. गरीब बहन-बेटियों के दुख-दर्द दूर करना मेरी सर्वाेच्च अहमियत है. यह वास्तविकता है कि रोटी के बाद मकान हर परिवार की सबसे बड़ी आवश्यकता है. गरीब परिवारों को अपना मकान मौजूद कराने के लिए राज्य गवर्नमेंट हर संभव कोशिश कर रही है. इसी उद्देश्य से सीएम भू-आवास योजना भी चलाई गई. गांव में जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, उन्हें पट्टे मौजूद कराए जा रहे हैं.”

उन्‍होंने बोला कि मध्यप्रदेश में हर गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा होगा. कई स्थानों पर माफिया से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों को बसाया जा रहा है. शहरों में यदि जमीन की कमी हुई तो बहुमंजिला मकान बनाकर दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री चौहान ने बोला कि इस योजना में पीएम आवास, आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास मौजूद कराया जाएगा. इस नयी आवास योजना का फायदा 4 लाख 75 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा. विभिन्न आवास योजना के फायदा से वंचित परिवारों के लिए बनाई गई इस योजना का फायदा सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को मिलेगा. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने बोला कि इससे कच्चे घरों में रह रही गरीब बहन-बेटियों को अपने पक्के आवास मौजूद होंगे. इस योजना का फायदा पाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल है समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता, मनरेगा नौकरी कार्ड (यदि मौजूद हो), लाड़ली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहनों के लिए) . इन सभी दस्तावेजों को आवेदक को स्वयं सत्यापित करना होगा, किसी अन्य से सत्यापित कराने की जरूरत नहीं हैं. प्राप्त आवेदनों को पीएम आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा. जिला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य गवर्नमेंट द्वारा पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी. आवेदकों को यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो वो पंचायत में अपनी कम्पलेन दर्ज करा सकेंगे.