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आने वाले आम चुनावों के पहले, राज्य में YSR कांग्रेस पार्टी पार्टी (YSRCP) और केंद्र शासित बीजेपी (BJP) चाहती है कि वे उन सारी परियोजनाओं को पूरा कर लें, जो बहुत समय से रुकी हुई हैं।
2019 में, साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) जोन परियोजना उन घोषणाओं में से एक है जिसे भुला दिया गया।
2019 के आम चुनावों के पहले, जब मोदी गवर्नमेंट ने उनके विशाखापट्टनम स्ठित मुख्यालय में SCoR जोन परियोजना की घोषणा की, तब उत्तरी आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए ये समाचार बड़ी राहत देने वाली थी। हालांकि, कुछ समय बाद इस परियोजना में कोई प्रगति देखने को नहीं मिली।
पांच वर्ष तक, रेलवे बोर्ड ने बोला की परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट की जांच जारी है और इस परियोजना की कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है।
BJP ने YSRCP गवर्नमेंट को इस देरी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पर रेलवे का यात्रा करने वालों को यह कारण संतुष्ट नहीं कर पाया। कार्यकर्ताओं ने यह सुझाव दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाए ऐसी आरंभ को प्रारम्भ करने के लिए विकल्पों को खोजे और परियोजना को पूरा करे।
उनका बोलना था कि SCoR जोन को पूरा करने के लिए जल्द ही एक जनरल मैनेजर की नियुक्ति की जाये। साथ ही जो ऑफिस बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स विशाखापट्टनम स्टील प्लांट (VSP) के Phase-II के विस्तार के लिए बनाये जा रहे हैं और अभी इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें SCoR के मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाए।
कार्यकर्ताओं ने यह भी पूछा कि रेलवे अथॉरिटी रेलवे को दी गयी जमीन का इस्तेमाल SCoR जोनल मुख्यालय बनाने के लिए क्यों नहीं कर रही है, जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के पास है। 2022 में, पीएम मोदी के द्वारा इस साइट के उदघाटन के लिए पट्टी भी तैयार की गयी थी।
हालांकि, मोदी के आने के एक दिन पहले ही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देर रात उस स्थान का मुआयना किया और नाखुशी व्यक्त की। उन्होंने यह घोषणा करते हुए बोला कि वह विशाखापट्टनम को विश्वस्तरीय जोनल मुख्यालय के रूप में देखना चाहते हैं।
अधिकारियों ने उन्हें कहा की मुदसर गोवा रिजर्वायर एक विकल्प के रूप में उपस्थित है। सूत्रों की मानें, तो राज्य गवर्नमेंट ने रेलवे के लिए इस जमीन को सौंप दिया है, पर इसका कुछ हिस्सा कानूनी दांव पेंच में अटका हुआ है। इसके बावजूद, मंत्री मुदसर गोवा के पास ही मुख्यालय बनाने पर बल दे रहे हैं।
अक्टूबर 2022 में, बीजेपी नेताओं ने द हिंदू को कहा कि मोदी द्वारा आधारशिला रखने का कार्यक्रम जानबूझकर रोका गया। पार्टी का मानना था कि YSRCP गवर्नमेंट को रेलवे जोन का श्रेय मिलेगा।
9 दिसंबर, 2023 को विशाखापट्टनम के सिंहाचलम रेलवे स्टेशन में दौरे के समय वैष्णव ने बोला कि केंद्र सरकार, राज्य गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुदसरलोवा में जमीन अधिग्रहण/ प्राप्त करने के मामले को सुलझाने का कोशिश कर रही है।
रेलवे का यात्रा करने वालों का मानना है कि YSRCP गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाने के बजाय केंद्र गवर्नमेंट को समय से पहले ही पहल करनी चाहिए थी। बताया जा रहा है कि चुनाव निकट होने के कारण, राज्य गवर्नमेंट अपने वोट को बचाने के लिए कब्ज़ा की अनदेखी कर रही है।
2003 में ईस्ट कोस्टल रेलवे (ECoR) जोन बनने के बाद विशाखापट्टनम क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। बाद में, वाल्टेयर जोन को ECoR जोन के साथ मिला दिया गया।
ECoR के ऑफिसरों पर उत्तरी आंध्र के लोगों की जरूरतों पर कम ध्यान देने का इल्जाम लगता है। जैसे कि उनका एक इल्जाम ये भी है चेन्नई और बेंगलुरु के लिए रोज सीधी ट्रेनें चालू नहीं की जा सकीं।
उन्होंने हैदराबाद और बेंगलुरु से विशाखापट्टनम तक चलने वाली कुछ मशहूर ट्रेनों को भुवनेश्वर तक चलाया।
हालांकि, भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर तक चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को विशाखापट्टनम तक चलाने की प्रयास असफल रही। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जहां लोगों की मांग को नहीं माना गया।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भी वैष्णव को इस अन्याय के विरुद्ध पत्र लिखा था। उन्होंने बोला कि विशाखापट्टनम तक जाने वाली विशाखा एक्सप्रेस और प्रशांति एक्सप्रेस को भुवनेश्वर तक चलाया जाए। उन्होंने बोला कि विशाखापट्टनम क्षेत्र के लोगों को बर्थ के कोटे से वंचित किया जा रहा है।
चुनाव निकट आने के साथ ही यह आशा जताई जा रही है कि राज्य और केंद्र गवर्नमेंट विवादों को सुलझा कर SCoR जोन का संचालन जल्द प्रारम्भ करेंगी। हालांकि, लम्बे समय तक देरी और साफ निर्देशों के अभाव में, इस योजना के हकीकत में बदलने की सम्भावना कम ही है।
