कोरोना वायरस, दिल्ली मेट्रो व बसों पर बड़ा फैसला

कोरोना वायरस, दिल्ली मेट्रो व बसों पर बड़ा फैसला

नई दिल्ली: देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस (Corona Virus) का ग्राफ बढ़ने लगा है। जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई हैं। वहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक बसों और मेट्रो ट्रेनों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। अब राजधानी में सार्वजनिक बसें और मेट्रो रेल सीमित क्षमता के साथ ही चलेंगी।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया फैसला
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने सोमवार को यात्रियों की संख्या यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। ये फैसला कम से कम दो हफ्तों तक लागू रहेगा।

सीमित क्षमताओं के साथ चलेंगी बसें और ट्रेनें
मिली जानकारी के मुताबिक, सार्वजनिक बसें और दिल्ली मेट्रो ट्रेनें अभी सीमित क्षमताओं के साथ ही चलेंगी। अभी और दो हफ्तों तक स्थिति पर सतर्कतापूर्वक निगरानी की जाएगी। बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग (डीटीसी) ने बीते हफ्ते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को प्रस्ताव भेजा था, जिससे सार्वजनिक बसों में यात्रियों को खड़े होने की अनुमति दी जा सके।

उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक
सोमवार को राज्य के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में DDMA की बैठक हुए, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia), मुख्य सचिव विजय देव और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं
दिल्ली में फिलहाल दिल्ली परिवहन विभाग (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं है और बसों में सीटों के हिसाब से ही यात्रा करने की अनुमति है। बात करें मेट्रो की तो मेट्रो रेल में पैसेंजर एक सीट छोड़कर बैठ सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कल यानी रविवार को कोरोना वायरस के कुल 145 नए मामले दर्ज किए गए हैं।


एकसाथ सबको साधने की कोशिश, महिलाओं को मिली बड़ी सौगात

एकसाथ सबको साधने की कोशिश, महिलाओं को मिली बड़ी सौगात

चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब सरकार ने महिलाओं और छात्र—छात्राओं को बड़ा सौगात दिया है। राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दी गई है। पंजाब में महिलाओं को अब सरकारी बस से कहीं भी आने—जाने के लिए किराया नहीं देना होगा। पंजाब सरकार के इस फैसले से महिलाओं में खुशी की लहर है। इतना ही नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी बस यात्रा फ्री कर दी गई है। बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने आज 2021-22 के लिए राज्य का 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

भूमिहीनों और किसानों पर विशेष ध्यान
पंजाब सरकार के इस बजट में राज्य के 1.13 लाख किसानों का 1,186 करोड़ रुपए और भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ करने का भी एलान किया गया है। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने बुजुर्ग पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को 750 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वहीं शगुन योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को 51,000 रुपए करने करने की बात है। जबकि आशीर्वाद योजना के तहत मिलने वाली राशि को 21000 रुपए से बढ़ा कर 51000 रुपए कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को छठा वेतन का लाभ
पंजाब सरकार ने अपने इस बजट में गरीबों के साथ—साथ सरकारी कर्मचारियों का भी ख्याल रखा है। मनप्रीत सिंह बादल ने सरकारी कर्मचारियों को छठा वेतन का लाभ 1 जुलाई, 2021 से देने का एलान किया है। इतना ही नहीं इस बजट में पिछड़ों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। इसी के तहत बाबा साहब भीम राव आंबडेकर की याद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम अब पंजाब में बनाया जाएगा। इस म्यूजियम को कपूरथला जिले में 27 एकड़ एरिया में बनाए जाने की योजना है। इस म्यूजियम के निर्माण के लिए सरकार ने सौ करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया है।

गरीबों की पेंशन हुई दोगुनी
पंजाब सरकार गरीबों को बड़ी राहत देते हुए सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन को भी दोगुनी कर दी है। गरीबों को इसका लाभ 1 जुलाई, 2021 से मिलेगा। पहले इस पेंशन की राशि 750 रुपए प्रति माह थी जो अब 1500 रुपए मासिक कर दी गई है। वहीं छात्रों के लिए मलेरकोटला में 11861 करोड़ रुपए से नेहा कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा।

पुरस्कारों की राशि में भी हुई बढ़ोत्तरी
हेल्थ सेक्टर के लिए भी पंजाब सरकार ने 3882 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सााि ही मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाने का भी प्रस्ताव है। शिरोमणि पुरस्कार के तहत मिलने वाली राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसी के सााि ही पंजाब साहित्य रत्न पुरस्कार की धनराशि को भी बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दी गई है।


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