भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ न कभी समझौता किया था, न किया है, न कभी करेंगे : राजनाथ

भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ न कभी समझौता किया था, न किया है, न कभी करेंगे : राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के सेलम में रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (Bharatiya Janata Yuva Morcha, BJYM) के सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ हमने न कभी समझौता किया था, न किया है, न कभी करेंगे। एलएसी के टकराव वाले बिंदुओं से सेनाओं की वापसी प्रक्रिया के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि वे भारत और भारतवासियों का मस्तक कभी नहीं कभी नहीं झुकने देंगे। 


रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला। उन्‍होंने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना की बहादुरी और साहस पर संदेह है? क्‍या कांग्रेस सेना पर सवाल उठाकर गलवन में अपना सर्वोच्‍च बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों का अपमान नहीं कर रही है..? कांग्रेस और द्रमुक का मॉडल भ्रष्‍टाचार और तु‍ष्टिकरण पर आधारित है। वे जिस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं वह तमिलनाडु के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर रहा है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि विकास का कोई भी मॉडल कितना मजबूत है उसका असली परीक्षण तो तब होता है जब देश किसी संकट का सामना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस कौशल से देश को इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया वह बहुत ही अविश्वसनीय और प्रेरणादायक कहानी है। इसी कौशल की बदौलत हमने केवल कोरोना पर ही काबू पाने में सफलता नहीं पाई है वरन महामारी की रोकथाम के लिए 'मेक इन इंडिया' वैक्सीन बनाने में भी सफलता पाई है। 

रक्षा मंत्री (Defence Minister Rajnath Singh) ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा था लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा काम किया है कि अब IMF ने भी कहा है कि 2021-22 में भारत की GDP 11 फीसद से भी ज्यादा होगी। आज हम कोविड टीकों का इस्तेमाल हम केवल देश में ही नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे देशों को अपनी वैक्सीन देकर उनकी मदद भी कर रहे हैं। 

रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये डालने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गांव और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। गांव की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए हम गांव में पक्की सड़के बनाने का काम तेजी से कर रहे हैं। मैं अपने तमिलनाडु के दोस्तों को बताना चाहता हूं कि सेलम चेन्नई एक्सप्रेसवे के निर्माण की बोली 2021-22 में शुरू होने वाली है। 

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में देशवासियों के सामने यह संकल्प लिया था कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे। हर भारतीय नागरिक को एक सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का हक है। इसलिए सामान्य व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करना हर सरकार का कर्तव्य है। जो डिफेंस कॉरिडोर इस तमिलनाडु में बन रहा है, उसका एक नोड इस सेलम से भी जुड़ा हुआ है। 

रक्षा मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु डिफेंस कॉरीडेअर में लगभग 8000 करोड़ रूपए के निवेश की योजना है। अब तक 21 निजी क्षेत्र की कंपनियां और 03 पीएसयू 1140 करोड़ रूपए का निवेश कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि जब दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 86 पैसा बीच में गायब हो जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदीजी ने ऐसी व्यवस्था की है कि दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा सेलम में गरीब के खाते में पहुंचता है। 

रक्षा मंत्री (Defence Minister Rajnath Singh) ने यह भी कहा कि केंद्रीय संसाधन से राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। अकेले तमिलनाडु को पांच लाख 42 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं जबकि UPA के पिछले पांच वर्षों में केवल 94,540 करोड़ रूपए ही तमिलनाडु को दिए गए थे। अब इंक्रीमेंटल चेंज (वृद्धिशील परिवर्तन) से काम नहीं चलेगा। अब भारत एक एस्पिरेशनल इंडिया के रूप में आगे बढ़ रहा है। 

रक्षा मंत्री ने कहा कि आज देश का युवा न केवल अपनी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन चाहता है वरन यह भी चाहता है कि परिवर्तन की चाल सुपर सोनिक हो। जब अटलजी की सरकार पहली बार बनी थी तो उनको समर्थन इसी तमिलनाडु की बेटी जया अम्मा ने दिया था। अटलजी की तरह मोदीजी भी तमिलनाडु से एक अटूट संबंध रखते है। इसकी झलक उनके काम में दिखती है। श्रीलंका में तमिल शरणार्थियों के लिए उन्होंने लगातार कोशिश की है।  


सोशल मीडिया पर बड़ी खबर! सरकार ला रही ये नया नियम

सोशल मीडिया पर बड़ी खबर! सरकार ला रही ये नया नियम

नई दिल्ली: बीते दिनों भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) के बीच बड़ा बवाल देखने को मिला। जिसके बाद अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल, सरकार जल्द ही सोशल मीडिया कंपनियों को काबू में रखने के लिए नए नियम ला सकती है। जिसके बाद किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी फेक न्यूज किसने और कब चलाया, सरकार यह जान सकेगी।

36 घंटे में हटाने होंगे विवादित पोस्ट
बताया जा रहा है कि इन प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेट के जरिए वीडियो कंटेट का प्रचार कर रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेट पर तीन लेवल पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक, सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से 36 घंटे के अंदर विवादित पोस्ट रिमूव करने होंगे। इसके अलावा जांच या साइबर सिक्योरिटी घटना में आग्रह के 72 घंटे के अंदर जानकारी देनी होगी।

नए नियमों के तहत अश्लील कंटेंट से जुड़ी पोस्ट को शिकायत के एक दिन के अंदर प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। इतना ही नहीं, अब इन कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ग्रिवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की भी नियुक्ति करनी होगी, जो कि भारतीय नागरिक होने चाहिए।

ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए बीते एक साल में कई विवाद पैदा हुए। फिर चाहे वो कोई टीवी सीरीज रही हो, या फिर झूठे वीडियो, फोटो, संदेश, फैलाकर दंगे भड़काना या किसी भ्रामक तथ्य के जरिए किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना हो। हालांकि बाद में ग से पैदा हुए। ओटीटी प्लेटफॉर्म माफी मांगकर उस कंटेंट को हटाकर या फिर नीतियां बदलकर बचते रहे हैं, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो जाता है।

सरकार की तीन स्तरीय निगरानी
ऐसे में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपना मॉडरेटर रखना होगा। जो इनके जरिए फैलाई जा रही ही सामग्री के लिए जिम्मेदार होगा। अगर उनके मॉडरेशन में गलती पाई जाती है तो सजा दी ज सकेगी। दूसरे स्तर पर सरकार नियामक एजेंसी बनाएगी। इस एजेंसी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं।

इसके अलावा तीसरे स्तर पर सरकारी संस्थाएं होंगी जो इन प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखेंगे। साथ ही मामले सामने आने पर दोषी कंपनी को सजा दे सकेंगे। उनके पास खास पावर उस कंटेंट को ब्लॉक करने की होगी। वहीं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म तीन स्तरीय निगरानी प्रणाली के तहत रखे जाएंगे। शो को ‘यू’ और ‘ए’ रेटिंग देनी होगी।


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