उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर काम पूरा
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त समिति शुक्रवार को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी को डॉक्यूमेंट्स सौंपेगी। सुप्रीम न्यायालय की पूर्व न्यायधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला पैनल सुबह 11 बजे धामी को उनके आधिकारिक आवास पर यूसीसी ड्राफ्ट सौंपेगा। मसौदा जमा करने से पहले धामी के आधिकारिक आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।यूसीसी पर कानून पारित करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र 5-8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद राज्य गवर्नमेंट शनिवार को कैबिनेट बैठक में इसे स्वीकृति देगी। इस मसौदे को विधेयक के रूप में छह फरवरी को सदन में पेश किये जाने की आसार है।
यूसीसी अपनाने वाला राष्ट्र का पहला राज्य उत्तराखंड
इसके लागू होने पर उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला राष्ट्र का पहला राज्य बन जाएगा। एक ट्वीट में, धामी ने बोला कि यह राज्य के लोगों के लिए एक “महत्वपूर्ण दिन” है क्योंकि यूसीसी एक भारत, श्रेष्ठ हिंदुस्तान के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायता करेगा। धामी ने शुक्रवार को हिंदी में लिखा “यूसीसी लागू करने के उद्देश्य से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति आज सुबह 11 बजे देहरादून में ड्राफ्ट सौंपेगी। समीक्षा के बाद हम आनें वाले बिल लाकर राज्य में यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।” उन्होंने कहा, “आज राज्य के सभी लोगों के लिए एक जरूरी दिन है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में, हम एक भारत, श्रेष्ठ हिंदुस्तान के उनके दृष्टिकोण को साकार करके अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं।”यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन बाद में इसका मसौदा तैयार करने के लिए मई 2022 में किया गया था। यूसीसी ड्राफ्टिंग पैनल, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं, को कुल चार एक्सटेंशन दिए गए हैं, नवीनतम 15 दिनों का विस्तार है।
यूसीसी क्या है?
यूसीसी सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।
यूसीसी पर एक कानून पारित होने से 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से बीजेपी द्वारा किया गया एक बड़ा वादा पूरा हो जाएगा, जिसमें भगवा पार्टी लगातार दूसरी बार भारी जीत के साथ सत्ता में आई थी – – 2000 में अस्तित्व में आए राज्य में किसी भी सियासी दल द्वारा पहली बार हासिल की गई उपलब्धि। बीजेपी की जीत के बाद, धामी गवर्नमेंट ने मार्च 2022 में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया
