राजस्थान रोडवेज में 100 दिन की कार्य योजना हुई निर्धारित

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज में 100 दिन की कार्य योजना निर्धारित कर ली गई है।डिप्टी मुख्यमंत्री डॉ।प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज अफसरों को 100 दिन की अवधि में कार्य योजना पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।इसमें बड़ी बात यह है कि रोडवेज में 76 लग्जरी बसें और 400 एक्सप्रेस बसें अनुबंध पर ली जाएंगी।एक

पिछले दिनों जब राज्य गवर्नमेंट ने नए टेंडर करने और पुराने चल रही टेंडर प्रक्रिया को स्थगित करने के निर्देश दिए थे तो राजस्थान रोडवेज प्रशासन के सामने कठिनाई बढ़ गई थी।दरअसल रोडवेज में एक तरफ बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है,वहीं नयी बसों की खरीद भी नहीं हो पा रही है।

ऐसे में बसें अनुबंध पर लेने के अतिरिक्त रोडवेज प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इसे अब राज्य गवर्नमेंट ने 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल कर लिया है। दरअसल 400 एक्सप्रेस बसें और 76 लग्जरी बसें अनुबंध पर लेने की प्रक्रिया आचार संहिता से पहले से जारी है।

इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने दिसंबर माह के दूसरे हफ्ते में बसों का अनुबंध करने की तैयारी कर ली थी।लेकिन राज्य गवर्नमेंट की रोक के चलते यह प्रक्रिया रुक गई थी।लेकिन अब वैसे गवर्नमेंट ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर लिया है,ऐसे में रोडवेज प्रशासन जल्द से जल्द बसों को अनुबंध पर लेने की कवायद में जुट गया है।

100 दिन की कार्य योजना में रोडवेज के 3 कार्य

– पहला कार्य- 76 लग्जरी श्रेणी की बसें अनुबंध पर ली जाएंगी
– इनमें से 60 बसों को 17.40 रुपए प्रति किमी की रेट से लिया जाएगा
– 60 बसों को अनुबंध पर लेने के लिए निजी फर्मों को LOI जारी किया गया
– ये बसें 2 बाय 2 आकृति की 40 सीट क्षमता की लग्जरी बस होंगी
– ऐसे में दिल्ली रूट पर बीएस-6 श्रेणी की पर्याप्त बसें चल सकेंगी
– अन्य 16 बसें लेने के लिए भी रोडवेज प्रशासन प्रक्रिया में जुटा हुआ
– दूसरा कार्य- 400 एक्सप्रेस बसें अनुबंध पर ली जाएंगी
– इनमें निजी बस संचालकों ने 10 रुपए से लेकर 14 रुपए की दर कोट की
– भिन्न-भिन्न डिपो के लिए विभिन्न दरों पर कंपनियों ने प्रस्ताव दिए
– रोडवेज प्रशासन को 400 बसों के लिए करीब 1200 बसों के प्रस्ताव मिले

बसें अनुबंध पर लेने में रोडवेज प्रशासन ने निर्धारित टर्म्स एंड कंडीशन तय की हुई हैं। दरअसल बसें और बस के लिए ड्राइवर निजी कंपनी के होते हैं। जबकि बस में चलने वाला परिचालक और बस में खर्च होने वाला डीजल-टोल टैक्स राशि रोडवेज प्रशासन के होते हैं। इस आधार पर निजी कंपनी को प्रति किमी के हिसाब से भुगतान किया जाता है।

लग्जरी बसों के लिए यह रेट 17 रुपए 40 पैसे प्रति किलोमीटर होती है। वहीं, एक्सप्रेस बसों के लिए संबंधित डिपो की स्थिति, दूरी और अन्य कारकों से रेट 9 रुपए प्रति किमी से लेकर 15 रुपए प्रति किमी तक होती है।

100 दिन की कार्य योजना का तीसरा कार्य

– 15 दिन के लिए संयुक्त चैकिंग अभियान चलाया जाएगा
– रोडवेज, परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से संयुक्त अभियान
– गैरकानूनी बसों का संचालन रोकने की होगी कवायद
– रोडवेज का राजस्व बढ़ेगा, गैरकानूनी बस संचालन रुकेगा

अब रोडवेज प्रशासन ने बसें अनुबंध पर लेने की कवायद तय कर ली है.76 बसों को अनुबंध पर लेने की प्रक्रिया हो चुकी है।ये सभी 476 बसें रोडवेज प्रशासन को 4 माह की अवधि में मिल सकेंगी।ऐसे में एक तरफ जहां रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ जाएगी।वहीं, दिल्ली रूट पर भी पर्याप्त संख्या में बीएस-6 श्रेणी की बसें चलाई जा सकेंगी।