2023 को हम आम आदमी के लिए पीएम मोदी की गारंटी वाले अध्याय के तौर पर रखेंगे याद

साल रेट वर्ष को यदि इतिहास के पन्नों में समेट लिया जाए और फिर इसे पलट कर देखा जाए तो 2023 को हम आम आदमी के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी वाले अध्याय के तौर पर याद रखेंगे। हालांकि लोकतंत्र में लोगों की मुहर सबसे अधिक अर्थ रखती है और हालिया विधानसभा चुनावों में मोदी की गारंटी के नारे के साथ भाजपा ने चुनाव लड़ा था और इसमें पार्टी को तीन राज्यों में कामयाबी मिली। इसके साथ ही साथ यदि विभिन्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो इससे पता चलता है कि हालिया विधानसभा चुनावों में  जनता ने मोदी की गारंटी पर जो मुहर लगाई थी उसकी पृष्ठभूमि में उनके द्वारा किए गए कई कामकाज हैं।

डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गवर्नमेंट के कामकाज काम मुख्य लक्ष्य सुशासन पारदर्शिता और सेवा मानते हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के इस सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा औनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से मिल रहा है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जहां डीबीटी के माध्यम से लक्षित समूह तक बिना किसी अवरोध के ऑन टाइम सहायता उपलब्ध कराते हैं। वही डिजिटल ट्रांजेक्शन भी देशवासियों के लिए एक आसान सुगम और पारदर्शी माध्यम साबित हो रहा है। अगस्त की तुलना में सितंबर में मूल्य के संर्दभ में यूपीआई में बढ़ोत्तरी हुआ। यह भुगतान अगस्त में 15.74 लाख करोड़ रुपये था और यह सितंबर में 0.3 फीसदी बढ़कर 15.8 लाख करोड़ रुपये हो गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर, 2022 की तुलना में इस सितंबर में भुगतान की संख्या में 56 फीसदी और मूल्य के संदर्भ में 41 फीसदी की वृद्धि हुई। एनपीसीआई ने सितंबर, 2022 में 6.7808 अरब लेनदेन का प्रसंस्करण किया था और इनका मूल्य 11.16 लाख करोड़ रुपये था।

स्वच्छता अभियान में लोगों ने दिखाई सहभागिता
पीएम मोदी ने अपने मासिक रोडियो कार्यक्रम मन की बात के 105वें एपिसोड में 24 सितंबर 23 को 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे ‘एक तारीख, एक घंटा, एक साथ’ स्वच्छता की अपील की।  प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान का व्यापक असर दिखा। स्वच्छता स्वैच्छिकवाद ने 1 अक्टूबर 2023 को एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस मेगा स्वच्छता अभियान का स्वामित्व और नेतृत्व हिंदुस्तान के नागरिकों के पास था। स्वच्छ हिंदुस्तान मिशन ने पूरे राष्ट्र में 9 लाख स्थलों पर श्रमदान करने के लिए 8.75 करोड़ लोगों को एक साथ लाया।

बेरोजगारी रेट में आ रही कमी
पीएम मोदी की विभिन्न योजनाओं का असर दिख रोजगार क्षेत्र में भी रहा है। NSO के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्र में शहरी बेरोजगारी की रेट घट रही है। NSO के ताजा आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्र में शहरी इलाकों में बेरोजगारी की रेट में लगातार कमी आ रही। अप्रैल -जून 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 7.6 प्रतिशत बेरोजगारी की रेट थी जो कि जुलाई – सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई , अक्टूबर – दिसंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत , जनवरी – मार्च में 6.8 प्रतिशत और अप्रैल – जून 2023 में 6.6 प्रतिशत रह गई है। यदि राज्य भर शहरी बेरोजगारी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर और केरल में शहरी बेरोजगारी की रेट राष्ट्रीय औसत से अधिक है जबकि दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में यह रेट राष्ट्रीय औसत से कम है।

पहाड़ों के दुर्गम रास्तों को मोदी गवर्नमेंट ने बनाया आसान
उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की बात करें तो इसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल चार धाम यात्रा से जुड़े मंदिर परिसरों को सुसज्जित करने का काम किया बल्कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए इससे जुड़ी सभी सड़कों को बेहतर बनाया। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का ही रिज़ल्ट है कि उत्तराखंड में चार धाम से जुड़ी सड़के ऑल वेदर रोड बन गई है। यह कम इस पृष्ठभूमि में भी काफी जरूरी हो जाता है कि यह रास्ते दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरती है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में आई भयंकर तबाही के बाद यहां पुनर्निर्माण का काम किया।

50 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं चार धाम यात्रा
इसी का रिज़ल्ट है कि आज चार धाम यात्रा को खत्म होने में लगभग 1 महीने का समय है और अभी तक इतिहास में पहली बार 50 लाख से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इस यात्रा में 5 लाख से अधिक वाहनों से श्रद्धालुओं ने इस यात्रा को पूरा किया। मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल में जब से यह यात्रा प्रारम्भ हुई है उसके बाद से 17. 08 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम की यात्रा की, 15.90 लाख श्रद्धालुओं ने बद्री धाम की यात्रा की, 8.46 लाख श्रद्धालुओं ने गंगोत्री की यात्रा की और 6.94 लाख श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री की यात्रा की और वहां के दर्शन किए।

किसानों को मिल रही है फसलों की ठीक कीमत
पीएम मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जताई है और इसको लेकर लगातार भी काम कर रहे हैं। किसानों की आय में बढ़ोतरी और राष्ट्र में अनाज के उत्पादन को लेकर के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता दिख भी रही है। पिछले आठ वर्ष में अनाज की पैदावार में 31 फीसद बढ़ोतरी हुई है। 2014 से अनाज की पैदावार 251.54 मिलियन टन से बढ़कर 330.54 मिलियन टन पहुंच गई है। इसके साथ-साथ दलहन की पैदावार 27.5 मिलियन टन और तिलहन की 41 मिलियन टन पहुंच गई है। अनाज को लेकर हिंदुस्तान की विदेशों से आयात पर निर्भरता घटी है। इसको लेकर लगातार कोशिश भी किया जा रहा है। हालिया कैबिनेट की बैठक में रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार तिलहन और सरसों में 200 रुपये, मसूर के लिए 425 रुपये, गेहूं के लिए 150 रुपये, जौ के लिए 115 रुपये, चने के लिए 105 रुपये और सनफ्लावर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2014 में जो कि 1400 रुपया प्रति क्विंटल था वह बढ़ कर 2275 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसके साथ ही साथ जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य इसी दौरान 1100 रुपया से 1850 रुपये हो गया। वही चने की एमएसपी 3100 रुपये से 5440 रुपये हो गई। मसूर दाल 2950 रुपये से 6425 रुपये, सूरजमुखी 3000 रुपये से 5800 रुपये जबकि तिलहन और सरसों की मूल्य 3060 रुपये से 5650 रुपये प्रति क्विंटल हो गई।

रेल सुविधाएं हो रहीं विश्वस्तरीय
पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन $ की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें आधारभूत संरचना का विकास एक जरूरी और जरूरी घटक है। आधारभूत संरचना के विकास को लेकर देशभर में सड़कों का जाल, बंदरगाहों का विकास और रेल और हवाई नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। यदि रेलवे के विकास की बात करें तो इसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र गवर्नमेंट ने एक बड़ी रणनीति अपनाई है। रेलवे में पीपीपी मॉडल पर विकास की संकल्पना के साथ रेलवे में स्वदेशी का तत्व भी डाला जा रहा है। रेल में इसके भीतर प्राइवेट सेक्टर से 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की प्रयास की जा रही है। साथ ही साथ राष्ट्रीय रेल योजना के अनुसार 2030 तक रेलवे से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने की भी योजना बन रही है।

विश्व स्तरीय बनाने पर जोर
पीएम मोदी रेलवे का स्वदेशी और मजबूत नेटवर्क बनाने के साथ ही यात्री सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना की लगभग पौने 200 वर्ष हो गए हैं और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि भारतीय रेलवे में सुविधा विश्व स्तरीय और कई मायनों में यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो जाए। इसके लिए हिंदुस्तान में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इसके अनुसार पूरे राष्ट्र में स्वदेशी विकसित वंदे हिंदुस्तान ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। इस ट्रेन को बनाते समय यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

रेलवे स्टेशनों पर भी ध्यान
साथ ही साथ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों को अत्यधिक तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसी के अनुसार अमृत हिंदुस्तान स्टेशन की संकल्पना बनाई गई है। इस संकल्पना के अनुसार राष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों पर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में पहले रैपिड रेल नेटवर्क जिसमें नमो हिंदुस्तान ट्रेन चलाई जा रही है। यात्री सुविधा के लिए यह एक क्रांतिकारी पहल है। नमो हिंदुस्तान ट्रेन में यात्री सुविधा के साथ-साथ यात्रियों के समय की भी बचत और हाई गति रैपिड रेल नेटवर्क बनाने की संकल्पना की गई है। जिसके एक हिस्से को हाल ही में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने मूर्त रूप देते हुए देश को समर्पित किया।