इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘लिव-इन’ रिलेशनशिप को बताया ‘टाइम पास’ रिश्ता और कहा…

जीवन फूलों की सेज नहीं

अदालत ने ने बोला कि जीवन फूलों की सेज नहीं, बहुत मुश्किल और कठिन है। अदालत  ने प्राथमिकी रद करने और सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति MAH इदरीसी की खंडपीठ ने कुमारी राधिका और सोहैल खान की याचिका पर दिया है।

अदालत ने उठाया सवाल

कोर्ट ने बोला कि हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है किंतु, दो महीने की समय में और वह भी 20-22 वर्ष की उम्र में प्रेमी युगल के इस तरह के अस्थायी संबंध पर शायद ही गंभीरता से विचार कर पाएंगे।

रिश्ते को नाम दिये बिना सुरक्षा नहीं

अदालत ने बोला कि जब तक जोड़े विवाह करने का निर्णय नहीं करते हैं और अपने संबंध को नाम नहीं देते या फिर वे एक-दूसरे के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं, तब तक न्यायालय इस तरह के संबंध में कोई राय व्यक्त करने से कतराएगी और बचेगी।

याची ने दलील दी कि उसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक है और बालिग होने के नाते उसे अपना भविष्य तय करने का पूरा अधिकार है। उसने याची नंबर दो को प्रेमी के रूप में चुना है, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है।

लड़की के साथी के खिलाफ FIR

शिकायतकर्ता की तरफ से विरोध किया गया कि लड़की के साथी के विरुद्ध आगरा के छाता पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के अनुसार FIR  दर्ज है और वह एक रोड-रोमियो है। उसका अपना कोई भविष्य नहीं है और निश्चित तौर पर वह लड़की का भविष्य बर्बाद कर देगा। न्यायालय ने विवेचना के दौरान कोई भी सुरक्षा देने से मना कर दिया।