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पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अब जल्द

नई  दिल्ली: पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अब जल्द ही हो सकती है चुनाव की तारीखों के घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन के मद्देनजर रणनीति को आखिरी रूप देने के लिए शुक्रवार को अपने पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है निर्वाचन आयोग के पुलिस, सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों की दिनभर होने वाली इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीति को सुव्यवस्थित करना है कि आदर्श आचार संहिता कारगर ढंग से लागू हो और धन और बाहुबल पर लगाम कसी जा सके

आयोग ने अब तक राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया है आयोग का एक दल तेलंगाना की यात्रा पर है निर्वाचन आयोग अगले कुछ दिनों में पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की आसार है मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है पूर्वोत्तर राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष जनवरी में भिन्न-भिन्न तारीखों पर खत्म हो रहा है तेलंगाना में हिंदुस्तान देश समिति (बीआरएस) का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं

आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये प्रतिबद्ध है: मुख्य चुनाव आयुक्त 

इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार  ने जयपुर में कहा  कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें मतदान आम आदमी के लिये सरल बनाना और मतदान फीसदी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है आयुक्त ने यह भी बोला कि आयोग के सामने जरूरी मतदान का कोई प्रस्ताव नहीं है जयपुर में संवाददाताओं से वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अखबारों में विज्ञापन देकर अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बताना होगा इसके साथ ही सियासी दलों को यह कारण भी बताना होगा कि पार्टी ने उसे उम्मीदवार के तौर पर क्यों चुना है

उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग मतदाताओं के साथ-साथ 40 फीसदी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए भी घर से वोट देने की सुविधा मौजूद होगी जरूरी मतदान के बारे में पूछे गये प्रश्न पर उन्होंने कहा, ”चुनाव आयोग के समक्ष जरूरी मतदान का कोई प्रस्ताव नहीं है” कुमार ने बोला कि मतदान फीसदी बढ़ाने और मतदान में सरलता बढ़ाने के लिए पहल की गई है, साथ ही, राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीमा क्षेत्र, खासकर हरियाणा और पंजाब सीमा पर शराब और नकदी के परिवहन की जांच करने के कठोर निर्देश दिए गए हैं

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