मराठा समुदाय के लोगों के लिए बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग आयोग को कैबिनेट ने दी मंजूरी
मुंबई: मराठा समुदाय (Maratha Community) के लोगों के लिए बड़ी समाचार सामने आ रही है। दरअसल 10 प्रतिशत आरक्षण (Maratha Reservation) देने का निर्णय आज विधानमंडल के विशेष सत्र में किया गया है। बता दें कि यह 10 प्रतिशत आरक्षणमराठा समुदाय को शिक्षा (Edcation) और नौकरियों (Job) में मिलने वाला है। कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग को स्वीकृति दी गई।
जी हां अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। विशेष सत्र से पहले एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी गई। एकनाथ शिंदे जल्द ही विधानमंडल सत्र में बिल पेश करेंगे।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में भी बोला गया है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनमें 50 फीसदी से अधिक आरक्षण की जरूरत होती है।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट
जैसा की हम सब जानते है राज्य गवर्नमेंट ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने राज्य भर में मराठा समुदाय का सर्वेक्षण किया। इसके बाद दो दिन पहले सर्वे रिपोर्ट सीएम एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को सौंपी गई।
राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय आर्थिक के साथ-साथ शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। इसलिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है कि मराठा समुदाय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के मुताबिक आरक्षण के लिए योग्य है।
