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निर्भया केस: भिन्न-भिन्न फांसी व विनय की याचिका पर आज सुनवाई, पीड़िता की मां बोली...

निर्भया केस: भिन्न-भिन्न फांसी व विनय की याचिका पर आज सुनवाई, पीड़िता की मां बोली...

निर्भया मुद्दे में दोषियों को भिन्न-भिन्न फांसी देने की इजाजत की मांग वाली केन्द्र की अर्जी पर उच्चतम न्यायालय ने चारों गुनहगारों को शुक्रवार दोपहर दो बजे तक जवाब देने का वक्त दिया है. इसके बाद अर्जी पर सुनवाई होगी. वहीं, दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज होने की चुनौती देने वाली याचिका पर भी शीर्ष न्यायालय शुक्रवार को ही निर्णय सुनाएगा.

जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण व जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने दोषी पवन कुमार गुप्ता के लिए वरिष्ठ एडवोकेट अंजना प्रकाश को न्याय मित्र नियुक्त करने का आदेश दिया है. पवन गुप्ता इकलौता दोषी है, जिसने अभी तक सुधारात्मक याचिका नहीं दी है. उसने अभी दया याचिका भी नहीं दायर की है. केन्द्र ने अपनी अर्जी में बोला है कि सिर्फ पवन के पास कानूनी विकल्प बचा है, लेकिन इस वजह से बाकी दोषियों की भी फांसी नहीं हो पा रही है.

पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की इस अर्जी पर दोषियों को नोटिस जारी किया था. अब न्यायालय को तय करना है कि क्या दोषियों को भिन्न-भिन्न फांसी पर लटकाया जा सकता है. केन्द्र का बोलना है कि फांसी को टालने के लिए दोषी जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे जारी रहने देना न्याय के हित में नहीं है.

विनय की दलील: मैं कानून का छात्र, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी
विनय शर्मा के एडवोकेट एपी सिंह ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष दावा किया कि उनके मुवक्किल को कारागार में लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, इसके अतिरिक्त उसे कई तरह की दवाएं भी दी गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में पहली बार चार युवाओं को फांसी दी जा रही है, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है. इस पर न्यायालय ने एडवोकेट को फटकार लगाते हुए बोला कि वह कानूनी बिंदुओं पर ही बात करें. तब एपी सिंह ने न्यायालय से कहा, विनय का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वह आदतन क्रिमिनल नहीं है. एक खेती करने वाले परिवार से है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा है.

मेहता ने कहा, राष्ट्रपति के समक्ष सभी स्थिति साफ की गई थी
जस्टिस अशोक भूषण ने एपी सिंह ने बोला कि आप ये सब बताने की बजाय सिर्फ अपनी कानूनी दलीलें रखें. विनय शर्मा की ओर से जब एपी सिंह ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे खारिज करते हुए बोला कि न्यायालय के फैसले, मेडिकल रिपोर्ट, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को राष्ट्रपति के सामने रखा गया था. उसी के बाद दया याचिका खारिज हुई है. ऐसे में ये दलील नहीं दी जा सकती है.

दिल्ली न्यायालय ने भी पवन के लिए तय किया वकील, डेथ वारंट की अर्जी पर सुनवाई सोमवार को

इस बीच, दिल्ली के पटियाला हाउस न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दोषी पवन के लिए रावी काजी को नियुक्त किया है. अलावा सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने यह निर्णय तब किया, जब पवन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया. न्यायालय ने बुधवार को ही प्रक्रिया में देरी पर भड़कते हुए पवन को एक एडवोकेट देने का प्रस्ताव दिया था. न्यायालय ने इसके साथ ही दोषियों की फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी करने अर्जियों पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी.

दिखावे के लिए नहीं होती कानूनी सहायता: कोर्ट
निर्भया मुद्दे में दिल्ली की पटियाला हाउस न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दोषियों को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की अर्जी पर सुनवाई सोमवार दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी. दिल्ली सरकार व निर्भया के माता-पिता की अर्जी पर की जा रही सुनवाई में न्यायालय ने एक दोषी पवन गुप्ता के लिए एक एडवोकेट रवि काजी को नियुक्त कर दिया. न्यायालय ने यह भी बोला कि कानूनी सहायता महज दिखावा के लिए नहीं हो सकती. चारों दोषियों में से सिर्फ पवन के पास ही सुधारात्मक व दया याचिका का विकल्प है.

अलावा सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा, मैं समझता हूं कि पवन के कानूनी एडवोकेट को भी थोड़ा समय मिलना चाहिए ताकि वह मुवक्किल का प्रभावी अगुवाई कर सकें. ताकि दोषी को कानूनी सहायता महज दिखावा या सतही कार्रवाई जैसी नहीं लगे. न्यायालय ने पवन को एडवोकेट देने का यह निर्णय तब किया, जब उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था. न्यायालय ने बुधवार को ही प्रक्रिया में देरी पर भड़कते हुए पवन को एक एडवोकेट देने का प्रस्ताव दिया था.

जज ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 21 दोषियों का आखिरी सांस तक ज़िंदगी व स्वतंत्रता का संरक्षण करता है. मेरे विचार में यह मुद्दा कानूनी अधिकार दोषी के कानूनी विकल्पों के समाप्त होने के अधिकार से जुड़ा है व न्यायालय दोषी के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है.

निर्भया की मां बोली, अगली तारीख फिर उम्मीद के साथ आऊंगी
मुझे न्यायालय पर भरोसा है. मगर जब डेथ वारंट जारी नहीं हुआ तो मैं अगली तारीख पर इसी उम्मीद व भरोसे के साथ फिर आऊंगी. -निर्भया की मां


केजरीवाल सरकार को सर्वे कराने के लिए चाहिए 7000 लोग

केजरीवाल सरकार को सर्वे कराने के लिए चाहिए 7000 लोग

दिल्ली सरकार ने फिल्ड सर्वेयर की 7000 पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए हैं। इनका कार्य अक्टूबर-नवंबर में डाटा इकट्ठा करने का होगा। इच्छुक उम्मीदवार दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट http://des.delhigovt.nic.in पर जाकर औनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।

क्या होगा काम
फिल्ड सर्वेयर का कार्य घर-घर जाकर हर परिवार के सदस्यों का बेसिक डाटा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, रोजगार, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा जैसे बुनियादी जानकारियां इकट्ठा करने का होगा।

योग्यता
फिल्ड सर्वेयर के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना महत्वपूर्ण है। आवेदक के पास Smart Phone भी होना चाहिए जिसमें उन्हें दक्षता के साथ इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए।

सैलरी
इस कार्य के लिए दिल्ली सरकार आपको 1250 से 1500 रुपए रोजाना देगी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको हर महीने 45,000 रुपए सैलरी मिलेगी। ये सैलरी उनके द्वारा कार्य समाप्त किए जाने पर ईसीएस के माध्यम से उनके बैंक एकाउंट में भेज दी जाएगी।

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