जाति-आधारित सर्वेक्षण सफलतापूर्वक हुआ संपन्न – नितीश कुमार
पटना: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि जाति-आधारित सर्वेक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, और एकत्रित आंकड़ों को सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए वर्तमान में व्यवस्थित किया जा रहा है। कुमार ने बल देकर बोला कि यह सर्वेक्षण समाज के सभी वर्गों के लिए लाभ वाला साबित होगा। उन्होंने कहा, ‘राज्य में जाति-आधारित गणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब डेटा संकलित किया जा रहा है और इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।’
कुमार ने रेखांकित किया कि यह व्यापक सर्वेक्षण विभिन्न सामाजिक वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के विकास की दिशा में गवर्नमेंट के प्रयासों में सहायता करेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संकलित डेटा गवर्नमेंट को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मार्गदर्शन करेगा, जिन्हें केंद्रित विकास की जरूरत है। कुमार ने आशा व्यक्त की कि अन्य राज्य भी इसी तरह के सर्वेक्षण करने में बिहार का अनुसरण करेंगे। जाति-आधारित जनगणना के विरुद्ध कुछ सियासी दलों के विरोध को संबोधित करते हुए, कुमार ने बोला कि इस फैसला को बीजेपी सहित सभी सियासी दलों के नेताओं से सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली थी। परिणामस्वरूप, उन्होंने बीजेपी की वर्तमान टिप्पणियों के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त की।
कुमार ने पुष्टि की, “सर्वेक्षण रिपोर्ट सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की गवर्नमेंट की क्षमता में गौरतलब वृद्धि करेगी। हमने प्रारम्भ से ही जाति जनगणना का लगातार समर्थन किया है।” कुमार ने जाति-आधारित सर्वेक्षण के संबंध में चल रहे मुद्दे में शामिल होने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगने के केंद्र के कदम पर भी टिप्पणी की। उन्होंने साफ किया कि शीर्ष न्यायालय ने कभी भी इस अभ्यास को रोकने का निर्देश नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य गवर्नमेंट की पहल को कानूनी रूप से वैध बताते हुए बिहार के जाति सर्वेक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पहले ही खारिज कर दिया था।
पटना हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने के केंद्र के हालिया कदम पर गौर किया गया। केंद्र का अगुवाई कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि इस मुद्दे के दूरगामी रिज़ल्ट होंगे, जिससे गवर्नमेंट को किसी भी पक्ष का पक्ष लिए बिना कानूनी पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया पेश करने का अवसर मिलेगा। सुप्रीम न्यायालय ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया और बिहार के जाति सर्वेक्षण निर्णय के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई 28 अगस्त के लिए निर्धारित की।
