घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के तरीकों के अनुसार

घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के तरीकों के अनुसार

भारत ने घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के तरीकों के अनुसार गेहूं के निर्यात पर तत्काल असर से प्रतिबंध लगा दिया है. आधिकारिक अधिसूचना से यह जानकारी मिली है. हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 13 मई को जारी अधिसूचना में कहा, 'इस अधिसूचना की तारीख या उससे पहले जिस खेप के लिए अपरिवर्तनीय कर्ज पत्र (एलओसी) जारी किए गए हैं, उसके निर्यात की अनुमति होगी.

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वहीं, कांग्रेस पार्टी ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के गवर्नमेंट के कदम को 'किसान विरोधी' करार देते हुए शनिवार को दावा किया कि गवर्नमेंट ने गेहूं की पर्याप्त खरीद नहीं की जिस कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उसे निर्यात पर रोक लगानी पड़ी. पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, 'मेरा मानना है कि केंद्र गवर्नमेंट पर्याप्त गेहूं खरीदने में विफल रही है. ऐसा नहीं है कि गेहूं की पैदावार कम हुई है. यह कुल मिलाकर पहले की तरह है. हो सकता है कि पहले के मुकाबले थोड़ी अधिक पैदा पैदावार हुई हो.'' उन्होंने कहा, ''यह एक किसान विरोधी कदम है. मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि यह गवर्नमेंट कभी भी किसान हितैषी नहीं रही है.'' चिदंबरम ने बोला कि यदि पर्याप्त खरीद की गई होती तो गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती. '


घूस लेकर चीनी नागरिकों को दिलवाया वीजा

घूस लेकर चीनी नागरिकों को दिलवाया वीजा

सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस पार्टी सांसद कार्ति चिदंबरम के विरूद्ध एक और मामला दर्ज कर उनके करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कर्नाटक, पंजाब और ओडिशा में की गई है सीबीआई ने कार्ति चिंदबरम और दूसरे आरोपियों के विरूद्ध जो मामला दर्ज किया है उसमें आरोप है कि कार्ति ने 50 लाख रुपये घूस लेकर गृह मंत्रालय से चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाया हैय

चीनी नागरिकों को दिलवाया वीजा

सीबीआई में दर्ज मुद्दे के अनुसार पंजाब के मानसा में तलवंडी साबो पावर प्लांट लग रहा था इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1980 मेगा वॉट थी जिसे लगाने का जिम्मा चीन की Shandong Electric Power Construction Corp (SEPCO) को दिया गया था

यही वजह थी कि इस प्लांट को लगाने के लिये चीन के इंजीनियरों को प्रोजेक्ट वीजा दिया गया था लेकिन काम में देरी के चलते कंपनी को अधिक चीनी इंजीनियरों की आवश्यकता थी जिसके लिये वे वीजा स्वीकृति चाहिये थे क्योंकि इससे पहले जो प्रोजेक्ट वीजा दिये गये थे वो तय समय से अधिक हो चुके थे और फिर से वीजा के लिये गृह मंत्रालय से स्वीकृति महत्वपूर्ण थी

एक कपंनी के जरिए 50 लाख की घूस

इसके लिये पावर प्लांट ने कार्ति चिंदबरम को संपर्क किया और फिर 50 लाख रुपयों के बदले कार्ति चिदंबरम ने गृह मंत्रालय से 263 Re-use प्रोजेक्ट वीजा की स्वीकृति दिलवाई ध्यान देने वाली बात ये है कि वर्ष 2011 में जब ये स्वीकृति दिलवाई गई उस दौरान कार्ति के पिता पी चिदंबरम राष्ट्र के गृहमंत्री थे  

एजेंसी के अनुसार चीनी इंजीनियरों को वीजा दिलाने के बदले जो 50 लाख की घूस दी गई थी वो मुंबई की एक कंपनी M/s Bell Tools Ltd के जरिये दी गई थी कार्ति की कंपनी ने कंस्लटेंसी के नाम पर फर्जी बिल इस कंपनी के नाम बनाया जिसके बदले ये रिशवत दी गई