कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश में सोशल इकनोमिक सर्वे करने का उठाया मामला

पूर्व मंत्री ने बोला कि जब उच्चतम न्यायालय ने इकनोमिक सर्वे करवाने के लिए सरकारों को आदेश दिया. लेकिन गवर्नमेंट इसे करना नहीं चाहती हैं. गवर्नमेंट की नीयत साफ नहीं है. उन्होंने बोला कि वह विधानसभा में किसानों को एमएसपी देने के लिए प्रस्ताव लाना चाहती थी. इस प्रस्ताव को स्पीकर को दिया. लेकिन विधानसभा के स्पीकर ने यह कह कर खारिज कर दिया कि ऐसा हो नहीं सकता हैं. उन्होंने बोला कि हरियाणा में विधानसभा को सिर्फ़ यही प्रस्ताव देना था कि हरियाण के विधायक किसानों के हितेषी हैं. वह एमएसपी के पक्ष में हैं. उन्होंने बोला कि राज्य गवर्नमेंट इस मुद्दे में सक्षम नहीं हैं.

कांग्रेस की विधायक ने बोला कि हरियाणा गवर्नमेंट किसानों के साथ् राष्ट्र के दुश्मनों की तीरह व्यवहार कर रही हैं. उन पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले और छर्रें बरसाए जा रहे हैं. उन्होंने बोला कि तीन वर्ष पहले गवर्नमेंट ने ही एमएसपी लाने का आश्वासन दिया था अब गवर्नमेंट क्यों वायदे से भाग रही हैं. उन्होंने बोला कि किसान विवश हैं. किसान धरातल पर आ गया हैं. गवर्नमेंट किसानों को समाप्त करने पर तुली हुई हैं. उन्होंने सरकारी नौकरियों में बीसीए तथा बीसी बी के आरक्षण का समस्या उठाया. उन्होंने बोला कि राजपत्रित पदों के साथ ग्रुप ए की नौकरियों में गवर्नमेंट ने दानों वगों का आरक्षण खत्म कर दिया हैं. यह अन्याय है. उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने बीसी बी का आरक्षण खत्म कर दिया हैं.

कांग्रेस की विधायक ने बोला कि केंद्र गवर्नमेंट पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तो नंबर गेम हैं. लेकिन इसके बहाने सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिल जएगा. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून प्रबंध को लेकर भी ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव दिया हैं. वह इसके माध्यम से प्रदेश में दिनों दिन बढ़ते अपवराध और बिगड़ती कानून प्रबंध को लेकर मामे उठाएंगी. इसे अतिरिक्त उन्होने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के मामले को भी उठाया. उन्होंने बोला कि प्रदेश में युवा मरने के लिए इजराइल तो जा रहे हैं. उनको प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा हैं.

हताश युवा विदेशों में पलायन कर रहा हैं. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव दिया. और इस मुद्दे में चर्चा करवाने की मांग की. उन्होंने प्रधान मंत्री अवास योजना के अनुसार गरीबों के लिए चार लाख आवास बनाने के प्रस्ताव का नामंजूर करने के मुद्दे को भी विधानसभा में उठाया. इस पर भी गवर्नमेंट के पास कोई जबाब नहीं था. उन्होंने पोर्टल से हो रही गड़बड़ी के मुद्दे का भी उठाया.