मराठा आरक्षण को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग, CM एकनाथ शिंदे बोले…
मराठा समुदाय (Maratha community) के लिए आरक्षण (Reservation) की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जालना (Jalna) में पुलिस लाठीचार्ज के विरुद्ध विभिन्न मराठा संगठनों का राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर चर्चा की।
CM एकनाथ शिंदे ने कहा, “आज उच्च स्तरीय बैठक में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर चर्चा हुई। गवर्नमेंट इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, यही गवर्नमेंट का मानना है।”
#WATCH | Mumbai | Maharashtra सीएम Eknath Shinde says, “In the high-level meeting today, discussion on providing reservation to the Maratha community was taken up. Govt is working seriously towards it. Maratha community should get a reservation, that is what the Govt believes…” pic.twitter.com/ScVB6OjpQ0
— ANI (@ANI) September 4, 2023
इस बैठक से पहले शिंदे ने कहा, “मराठा आरक्षण पर आज हमने उच्च स्तरीय बैठक की। मैं पहले ही प्रदर्शनकारियों से बात कर चुका हूं और हम इस मामले को व्यवस्थित ढंग से सुलझाएंगे। हमारी गवर्नमेंट मराठा आरक्षण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर है।”
उन्होंने कहा, “राज्य मंत्री गिरीश महाजन और अन्य मंत्री चर्चा के लिए (जालना) जाएंगे। हम इस मसले को वार्ता से ही सुलझा सकते हैं। राज्य गवर्नमेंट उनकी (मराठा समुदाय) मांगों पर गंभीरता से काम कर रही है।”
पुलिस ने शुक्रवार को जालना जिले के अंतरवाली सारथी गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उस समय लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जब प्रदर्शनकारियों ने ऑफिसरों को भूख स्ट्राइक पर बैठे एक आदमी को डॉक्टरों की राय पर हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले जाने से रोकने की प्रयास की थी। अत्याचार के दौरान करीब 40 पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए थे, जबकि 15 से अधिक सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि मराठा समुदाय को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में साल 2018 में आरक्षण दिया गया था, जब फडणवीस राज्य के सीएम थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत होने सहित अन्य कारणों का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया था।
