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बिहार विधानसभा में CAA-NRC पर हंगामा, मुख्यमंत्री नितीश बोले...

बिहार विधानसभा में CAA-NRC पर हंगामा, मुख्यमंत्री नितीश बोले...

पटना: बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) व राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला कि NPR 2010 के प्रारूपों के मुताबिक ही होना चाहिए, इसके लिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र को एक लेटर भी लिखा है.

नीतीश कुमार ने विधानसभा में बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने जन्मदिन का पता नहीं है. इन सबको देखते हुए केन्द्र को लेटर लिखा गया है. प्रदेश सरकार द्वारा 15 फरवरी 2020 को भेजे गए लेटर में साफ़ बोला गया है कि NPR पुराने फॉर्मेट में ही कराया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री नितीश ने विपक्षी दलों को संशय में नहीं रहने का आग्रह करते हुए बोला कि लेटर में लिंग के कॉलम में ट्रांसजेंडर को जोड़ने का भी आग्रह किया गया है.

नितीश कुमार ने बोला कि NRC को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है. इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए बगैर केवल पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें पीएम स्पष्ट कर चुके हैं कि NRC पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है. नीतीश ने सदन में बोला कि बिहार में NRC, NPR को लेकर बेवजह का माहौल बनाया जा रहा है.


वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट के बहाने उदित राज ने साधा निशाना, बोले...

वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट के बहाने उदित राज ने साधा निशाना, बोले...

कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद उदित राज ने 'वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट-2020' को लेकर ट्विटर हैंडल से लिखा है है. उन्होंने लिखा है कि इस वर्ष हिंदुस्तान को इस रिपोर्ट में 144वां जगह मिला है. 

उदित राज ने लिखा, 'हाल ही में जारी संयुक्त देश की 'वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट-2020' में हिंदुस्तान को 144 वां जगह मिला है. पिछले साल हिंदुस्तान 140वें पायदान पर था व उससे पहले यानी 2018 में 133 वें व 2017 में 122 वें पायदान पर था. मनमोहन सिंह की सरकार में 111वें पर था. पाक व बांग्लादेश भी हमसे अच्छे हैं.'

बता दें कि पिछले महीने जारी हुई सबसे खुशहाल राष्ट्रों की लिस्ट में फिनलैंड ने पहला जगह हासिल किया था. यह लगातार तीसरी बार था, जब फिनलैंड पहले नंबर पर रहा. संयुक्त देश की इस रिपोर्ट में टॉप-10 खुशहाल राष्ट्रों में पहले नौ यूरोप के थे. 

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर डेनमार्क आया था. इसके बाद स्विट्जरलैंड, आइसलैंड व नॉर्वे थे. वहीं, सबसे आखिरी में अफगानिस्तान रहा था. इस पूरी सूची में संयुक्त देश ने 156 राष्ट्रों को शामिल किया था.