Kisan Andolan: कांग्रेस की चेतावनी, किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो संसद सत्र होगा हंगामेदार

Kisan Andolan: कांग्रेस की चेतावनी, किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो संसद सत्र होगा हंगामेदार

नई दिल्ली: कांग्रेस के लोकसभा में मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश ने रविवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग यदि सरकार की ओर से नहीं मानी गई तो आगामी संसद सत्र 'हंगामेदार' होगा। सुरेश ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के आंदोलन के मुद्दे को दोनों सदनों में जोरदार तरीके से उठाएगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है और यह दो हिस्सों में आयोजित होगा। पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा हिस्सा आठ मार्च से आठ अप्रैल तक होगा।

अर्नब गोस्वामी के लीक वॉट्सऐप चैट को भी बनाएगी मुद्दा
सुरेश ने कहा कि किसानों का आंदोलन, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के कथित वॉट्सऐप चैट जैसे मुद्दों को कांग्रेस जोरदार तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा, 'हमारी मुख्य प्राथमिकता किसानों का आंदोलन है और हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की योजना बना रहे हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा और बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव जैसे सभी उपायों का इस्तेमाल करेंगे।' उन्होंने कहा, 'हम आगामी संसद सत्र के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ भी संपर्क में हैं और मुख्य मुद्दा किसान आंदोलन है।'

'किसानों की पीड़ा को समझती है कांग्रेस'
केरल से कांग्रेस के सांसद सुरेश ने कहा कि कांग्रेस किसानों की पीड़ा को समझती है जो 60 दिनों से अधिक समय से सड़कों पर हैं और उनमें से 145 से अधिक अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए इसे संसद के अंदर जोरदार तरीके से उठाया जाना चाहिए। सुरेश ने कहा, 'किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हो रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सत्र हंगामेदार होगा और हम सहयोग नहीं कर सकते हैं यदि किसानों की अनदेखी की जा रही है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, हमें उनकी पीड़ा व्यक्त करनी होगी।' सुरेश ने कहा कि यदि किसान सड़कों पर हैं, तो यह सदन में प्रतिबिंबित होगा क्योंकि किसान देश की रीढ़ हैं।

सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने किया खारिज
हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत में शुक्रवार को तब बाधा आ गई जब यूनियनों ने केंद्र की ओर से तीनों कानूनों को स्थगित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कृषि मंत्री ने कठोर रुख के लिए बाहरी ताकतों को दोषी ठहराया। केंद्र ने तीन कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया है, जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देगा। हालांकि, प्रदर्शनकारी किसानों ने यह आशंका व्यक्त की है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और उन्हें बड़े कॉर्पोरेट की दया पर छोड़ देंगे।


75 फीसदी आरक्षण, हरियाणा से पलायन कर सकते हैं उद्योग

75 फीसदी आरक्षण, हरियाणा से पलायन कर सकते हैं उद्योग

हरियाणा की खट्टर सरकार ने 75 फीसदी आरक्षण कानून लाकर सबको चौंका दिया है। यह एक ऐसा कदम है जिसने वोट की राजनीति में राष्ट्रीय हितों व राज्य के हितों को तिलांजलि देने की एक मिसाल पेश की है। खुद उद्योग जगत को बढ़ावा देने में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह फैसला चौंकाने वाला है और खासकर उद्योग जगत के लिए बड़ा झटका है ही। आरक्षण कानून आने के बाद इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि बड़ी संख्या में उद्योग हरियाणा से शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं। जो कि हरियाणा के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। यदि इस कानून के लागू होने के बाद हरियाणा में उद्योग ही नहीं बचेंगे तो युवाओं को आरक्षण कहां से मिलेगा।

खट्टर सरकार लाई 75 फीसदी आरक्षण कानून
सरकारी सेक्टर में रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के बाद सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही उम्मीद की किरण नजर आता है जहां रोजगार के अवसर जुटाए जा सकते हैं और यदि वही सेक्टर भयभीत होकर भागने लगने तो बेरोजगारी बढ़नी तो तय है। इसके अलावा इस तरह के काम की नकल अगर दूसरे राज्य भी करने लगें तो एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।

75 फीसदी आरक्षण कानून उद्योग जगत के लिए बड़ा झटका
यही वजह है कि हरियाणा को उद्योग जगत 75 फीसदी आरक्षण कानून को स्वीकार नहीं कर पा रहा है स्वयं केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण भी इस फैसले से हतप्रभ हैं। भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ (फिक्की) भी इस पर चिंता का इजहार कर चुका है। देश के इस सबसे बड़े उद्योग संघ के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगों की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी तक आरक्षण दिए जाने का कानून राज्य के औद्योगिक विकास के लिये नुकसानदेह साबित होगा।

दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने पर विचार कर रहे उद्यमी
हरियाणा के उद्यमी इसे खतरनाक मानते हुए कह चुके हैं कि वह अपने उद्योग दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा का 25 फीसदी गारमेंट्स उद्योग पहले ही बंग्लादेश शिफ्ट हो गया है। मारुति की एक कंपनी दो साल पहले गुजरात के मेहसाणा में शिफ्ट हो चुकी है। अब इस तरह का कानून राज्य से उद्योगों के पलायन की रफ्तार बढ़ा देगा। यह सही है कि सरकारें वोट बैंक के लिए युवाओं को साथ रखना चाहती है। इसमें गलत भी नहीं है लेकिन उद्योगों की कीमत पर यह फैसला नहीं होना चाहिए।

वह भी तब जबकि उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों ने दूसरे राज्यों की औद्योगिक इकाइयों को अपने राज्यों में शिफ्ट कराने के लिए औद्योगिक नीति को सरल बनाने के संकेत दिए हैं।

सरकार से कानून में अनिवार्य शब्द हटाने की मांग
उद्योग संगठनों की मांग है कि सरकार इस कानून से अनिवार्य शब्द को हटाया जाना चाहिए। इसकी वजह साफ है कि उद्योगों को काम करने के लिए कुशल और योग्य लोगों की जरूरत होती है। हरियाणा में 75 फीसदी युवा निर्धारित अर्हता रखने वाले हो सकते हैं लेकिन उनमें कुशलता इतने बड़े स्तर पर होना संभव नहीं है।

ये कानून हरियाणा के औद्योगिक विकास पर कुठाराघात साबित हो सकता है। लोग वहां औद्योगिक इकाइयां लगाने से कतराने लगेंगे जो कि राज्य के युवाओं के लिए आत्मघाती साबित होगा।

कंपनियां दूसरे राज्यों में शिफ्ट हुईं तो राजस्व घटेगा
उद्योग जगत की मांग है कि इस कानून से अनिवार्यता को खत्म किया जाए। कंपनियां दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होंगी, जिससे राजस्व घटेगा। चूंकि सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में किसी भी राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण का कानून नहीं है। इसीलिए हरियाणा सरकार का यह कानून असंवैधानिक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद -19 किसी भी राज्य में नौकरी के लिए देश के किसी भी राज्य के व्यक्ति को आवेदन करने के साथ-साथ नौकरी पाने का पूरा अधिकार देता है।


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