महाराष्ट्र सीएम ने पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को…
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है तथा बोला कि आनें वाले बजट सत्र से पहले इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। यह समाचार डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पाईवार को दी है। डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के चलते विधानसभा भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए बोला कि पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई है तथा गवर्नमेंट को मांग पर विचार करने के लिए गठित एक समिति की रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट पर वरिष्ठ सरकारी अफसर, कर्मचारी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘केंद्र गवर्नमेंट ने भी एक समिति बनाई है। हालांकि, हम उनकी रिपोर्ट की भी जांच करेंगे। हमने OPS की मांग करने वाले प्रतिनिधियों को बुधवार को कहा कि महायुति गठबंधन गवर्नमेंट विधानसभा चुनाव से पहले ठीक निर्णय लेगी, मगर वह चाहते थे कि इस मांग पर जल्द-से-जल्द निर्णय लिया जाए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले साल यानी 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
महाराष्ट्र में कई सरकारी तथा अर्ध-सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे 2005 में प्रदेश में बंद कर दिया गया था। OPS के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को उसके आखिरी आहरित वेतन के 50 फीसदी के बराबर मासिक पेंशन प्राप्त होती है। अब नयी पेंशन योजना के अनुसार एक प्रदेश गवर्नमेंट का कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 फीसदी सहयोग देता है और प्रदेश भी उतना ही सहयोग देता है। फिर पैसा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में से एक में निवेश किया जाता है तथा रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है।
