अंतिम चरण में मराठा आरक्षण की लड़ाई,जरांगे की सरकार के सामने 5 शर्तें
जालना/मुंबई: आये दिन मराठा आंदोलन को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में अब हम आपको बता दें कि अंबड तालुका के अंतरावली सराटी में मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए मनोज जारांगे पाटिल ने गवर्नमेंट को एक महीने का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गवर्नमेंट ने एक महीने में निर्णय नहीं लिया तो वह 31वें दिन भूख स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने बोला ‘यह आंदोलन आम मराठाओं ने खड़ा किया है। वे हमें कठिनाई में डालने की प्रयास कर रहे हैं।’ इसलिए मनोज जारांगे ने अपील की कि कोई भी हिंसक आंदोलन न करे। उल्लेखनीय हो कि पिछले 15 दिनों से जालना के अंतरवाली सराती में आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है।
अंतिम चरण में मराठा आरक्षण की लड़ाई
मनोज जरांगे ने कहा, ” मराठा आरक्षण की लड़ाई अब आखिरी चरण में है। मैं यहां गवर्नमेंट को आमंत्रित करता हूं। हम अपने आप पर दाग नहीं लगाना चाहते। भले ही यहां गवर्नमेंट आ जाए। गवर्नमेंट जैसे आए वैसे ही वापस जाना चाहिए। हम पर कोई दाग न लगे। हम यह बवाल नहीं करना चाहते कि मराठा बुलाते हैं और फिर विश्वासघात देते हैं। बिना दूरदर्शिता के आरक्षण नहीं होगा, वैसे हम साथ हैं, इसलिए गवर्नमेंट हमारे सामने झुक गयी।
मनोज जारांगे ने आगे कहा।।
आगे इस बारे में बात करते हुए जरांगे आरक्षित जाति की बदनामी न हो इसलिए गवर्नमेंट को दो कदम पीछे हटते हुए एक माह का समय दिया जाता है, लेकिन 31 तारीख से मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाए तो हम यह आंदोलन बंद कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट को 1 महीने की मोहलत दी गई। जारांगे ने भी अपनी स्थिति साफ की कि वह धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे लेकिन साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट के सामने 5 शर्तें भी रखीं।
जरांगे की गवर्नमेंट के सामने 5 शर्तें
- मराठों ने 31 तारीख को महाराष्ट्र में कुनबी प्रमाणपत्र वितरित करना प्रारम्भ कर दिया होगा। यह आज लिखित रूप में होना चाहिए।
- महाराष्ट्र में जितने मुद्दे दर्ज हुए हैं, सभी पर काम होना चाहिए
- जो अधिकारी गुनेहगार हैं उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए।
- भूख स्ट्राइक तुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री, सारी कैबिनेट, छत्रपति संभाजी राजे, छत्रपति उदयन राजे, गवर्नमेंट और मराठा समुदाय के बीच दोनों उपस्थित रहना हैं।
- मुख्यमंत्री या गवर्नमेंट को ये सब हमें लिखित स्वरूप में देना चाहिए, गवर्नमेंट हमें टाइम बांड बताए।
12 अक्टूबर को 100 एकड़ में बड़ी सभा
आगे जारांगे ने कहा, यदि गवर्नमेंट हमारी मांगें नहीं मानती है तो आज से 30 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर को 100 एकड़ में महासभा होगी। इतना ही नहीं बल्कि मनोज जारांगे ने यह भी बोला कि विधानसभा को विराट या मराठों के नाम से भी पुकारा जाए तो भी गवर्नमेंट हिल जानी चाहिए।
नहीं लांगूना घर की दहलीज
जब तक मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता, मैं अपनी भूख स्ट्राइक नहीं रोकूंगा। हम ये स्थान नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने बच्चों का मुहं नहीं देखूंगा। यह घर की दहलीज को पार नहीं करूंगा अब से, भूख स्ट्राइक को अगले महीने के लिए श्रृंखलाबद्ध भूख स्ट्राइक में बदल दें, जारांगे ने इस समय यह भी समझाया। किसानों ने दिल्ली में 8 महीने तक आंदोलन किया था। जारांगे ने यह भी बोला कि अब हम गवर्नमेंट को 1 महीने का समय देंगे।
