मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों के राज्यपाल की बदल सकती है भूमिका
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी गवर्नमेंट (Modi Government) लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों के गवर्नर की किरदार (Governor Responsibilities) बदल सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कुछ राज्यों के गवर्नर को दूसरे राज्य की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल सकता है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ दिनों में चुनावी और सियासी दृष्टिकोण से जरूरी राज्यों में मौजूदा गवर्नर बदले जा सकते हैं या उनके स्थान दूसरे गवर्नर की नियुक्ति हो सकती है। बता दें कि इनमें हिंदी पट्टी के साथ-साथ नॉर्थ-ईस्ट और दक्षिण के कुछ जरूरी राज्य भी शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो कुछ राज्यों के मौजूदा गवर्नर को दूसरे राज्य की जिम्मेदारी संभालने की बात जोर-शोर से चल रही है। जबकि, कुछ गवर्नर ऐसे भी हैं, जिनको उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से हटाया जा सकता है या जरूरी प्रदेश से हटा कर दूसरे कम जरूरी प्रदेश में भेजा जा सकता है।
पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित सोमवार को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की है।
आनंदी बेन पटेल इन तीन राज्यों में रह चुकी हैं राज्यपाल
बता दें कि वर्ष 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट में आनंदी बेन पटेल एक अकेली गवर्नर हैं, जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर बनी हुई हैं। पिछले महीने ही आनंदी बेन पटेल 82 वर्ष की हुई हैं। आपको बता दें कि आनंदी बेन पटेल को वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। 5 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक उन्हें छत्तीसगढ़ गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। बाद में उन्हें यूपी का गवर्नर बनाया गया। आनंदी बेन पटेल 9 जुलाई 2019 से अभी तक यूपी की गवर्नर हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फेरबदल संभव
साल 2023 के आरंभ में ही मोदी गवर्नमेंट ने राष्ट्र के कई राज्यों में गवर्नर के किरदार में परिवर्तन और फेरबदल किए थे। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर से कुछ गवर्नर के फेरबदल की सरगर्मी तेज हो गई है।
इन वजहों से चर्चा में रहते हैं राज्यपाल
पिछले दिनों मणिपुर अत्याचार को लेकर काफी हंगामा कटा था। मणिपुर की गवर्नर अनुसुइया उइके की किरदार को लेकर विपक्षी दलों ने प्रश्न उठाए थे। इसी तरह पिछले दिनों तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि के कुछ फैसलों को लेकर कफी निंदा हुई थी। गवर्नर ने तमिलनाडु गवर्नमेंट में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन 5 घंटे के बाद उन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन और गवर्नर आरएन रवि के संबंध में कड़वाहट आ गई थी। इस पूरे मुद्दे में कई पार्टियों ने गवर्नर के साथ-साथ भाजपा की केंद्र गवर्नमेंट को भी घेरा था।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी गवर्नमेंट सियासी नफा-नुकसान और राज्यों के भूगोल के हिसब से प्लान तैयार कर रही है। (PTI)
विपक्षी पार्टियों ने उठाए थे सवाल
इसी तरह के एक और मुद्दे में पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित के एक निर्णय पर गवर्नर के पद को दायरे में रहने की राय दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित को 19 और 20 जून को आयोजित ‘संवैधानिक रूप से वैध’ सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। आप की ओर से उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका में इल्जाम लगाया गया था कि गवर्नर विधानसभा द्वारा पारित 4 विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र गवर्नमेंट सियासी नफा-नुकसान और राज्यों के भूगोल और पार्टियों के गणित के हिसाब से प्लान तैयार कर रही है। भाजपा विपक्षी पार्टियां खासकर साउथ की कुछ पार्टियों के साथ संबंध फिर से सामान्य करने पर काम कर रही है। इसलिए, भाजपा मैनेजमेंट पार्टी के बड़े नेता गवर्नर के बहाने संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कुछ राज्यों के गवर्नर को उनके किरदार में परिवर्तन किया जा सकता है।
