एन. बीरेन सिंह ने ईजीआई पर लगाया ये आरोप

इंफाल। मणिपुर के सीएम एन। बीरेन सिंह ने ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ (ईजीआई) पर राज्य में संघर्ष भड़काने की प्रयास करने का इल्जाम लगाया है। बीरेन सिंह ने सोमवार को बोला कि मणिपुर अत्याचार संबंधी मीडिया कवरेज की निंदा करने वाली एक रिपोर्ट को लेकर ईजीआई की अध्यक्ष तथा तीन सदस्यों के विरुद्ध एक कम्पलेन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मानहानि के अतिरिक्त इल्जाम के साथ ईजीआई के चार सदस्यों के विरुद्ध दूसरी प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

बीरेन सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बोला कि जब राज्य में कई लोग मारे गये हैं और कई बेघर हो गये हैं, ऐसे में ईजीआई ने मणिपुर के सामने उपस्थित संकट की जटिलता, पृष्ठभूमि और राज्य के इतिहास को समझे बिना ‘पूरी तरह एकतरफा’ रिपोर्ट प्रकाशित की। एडिटर्स गिल्ड ने पिछले हफ्ते प्रकाशित एक रिपोर्ट में मणिपुर में मीडिया कवरेज की निंदा की थी। गिल्ड ने दावा किया था कि मणिपुर में जातीय अत्याचार पर मीडिया में आईं खबरें एकतरफा हैं। इसके साथ ही उसने राज्य नेतृत्व पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का इल्जाम भी लगाया था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया की तथ्यान्वेषी समिति के सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने पर सोमवार को प्रेस क्लब ऑफ इण्डिया (पीसीआई) ने आलोचना की।

पिछले महीने राज्य का दौरा किया था ईजीआई सदस्यों ने
मुख्यमंत्री सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्य गवर्नमेंट ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की है, जो मणिपुर राज्य में स्थिति को और बिगाड़ने की प्रयास कर रहे हैं।’’ जिन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और तीन सदस्य – सीमा गुहा, हिंदुस्तान भूषण तथा संजय कपूर शामिल हैं। गुहा, भूषण और कपूर ने जातीय अत्याचार पर मीडिया रिपोर्ताज का शोध करने के लिए पिछले महीने सात से 10 तारीख के बीच राज्य का दौरा किया था।

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प्रारंभिक कम्पलेन सेवानिवृत्त इंजीनियर गंगम सरत सिंह ने दर्ज कराई थी जिसकी एक प्रति ‘पीटीआई’ के पास है। गंगम सरत सिंह राज्य गवर्नमेंट के कर्मचारी रहे हैं। दूसरी प्राथमिकी इंफाल पूर्वी जिले के खुरई की सोरोखैबम थौदाम संगीता ने पोरोमपात पुलिस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई।

प्रेस क्लब ने की आलोचना
पीसीआई ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘यह राज्य में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने के बजाय संदेशवाहक को ही निशाने पर लेने का मुद्दा है। हम मांग करते हैं कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और इसके तीन सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी तुरन्त वापस ली जाए।’’

सीएम ने कहा, वे जहर उगलने आए थे
मुख्यमंत्री ने दावा किया, ‘‘वे राज्य विरोधी, देश विरोधी और जनता विरोधी हैं और जहर उगलने आये थे। यदि मुझे पहले पता होता तो उन्हें प्रवेश नहीं करने देता।’’ ईजीआई ने शनिवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बोला था कि उसे कई ज्ञापन मिले हैं जिनमें बोला गया है कि मणिपुर में मीडिया मेइती और कुकु-चिन समुदायों के बीच जातीय संघर्ष पर भेदभावपूर्ण किरदार अपना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘इस बात के साफ संकेत हैं कि राज्य का नेतृत्व संघर्ष के दौरान भेदभावपूर्ण हो गया। उसे जातीय संघर्ष में पक्षपात से बचना चाहिए था लेकिन वह लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभा सका।’’

इंटरनेट प्रतिबंध ने चीजों को और बिगाड़ दिया- गिल्ड
गिल्ड ने बोला कि सामान्य हालात में पत्रकारों की रिपोर्ट को उनके संपादकों या ब्यूरो प्रमुखों द्वारा क्षेत्रीय पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा बलों से जांचा जाता है लेकिन संघर्ष के दौरान यह संभव नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘इंटरनेट प्रतिबंध ने चीजों को और बिगाड़ दिया। गवर्नमेंट द्वारा संचार ठप करने से पत्रकारिता पर प्रतिकूल असर पड़ा क्योंकि उसने पत्रकारों को एक दूसरे के साथ, संपादकों के साथ और उनके स्रोतों के साथ संवाद की उनकी क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित किया।’’ ईजीआई ने दावा किया है कि राज्य नेतृत्व के सदस्यों ने कुकी-जो आदिवासियों को बिना प्रामाणिक आंकड़ों या साक्ष्यों के ‘अवैध प्रवासी’ और ‘विदेशी’ करार दिया।

सीएम ने गिल्ड पर उठाए सवाल
सिंह ने कहा, ‘‘मैं एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को यह चेतावनी भी देता हूं कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो कृपया मौके पर आएं, जमीनी हकीकत देखें, सभी समुदायों के प्रतिनिधियों, सभी पीड़ितों से मिलें और जो देखें, उसे प्रकाशित करें। अन्यथा, समाज के कुछ वर्गों से ही मिलना और निष्कर्ष पर पहुंच जाना-यह हानिकारक और निंदनीय है।’’ उन्होंने बोला कि यह दावा सच नहीं है कि सिर्फ़ एक समुदाय को घरों से निकालने की कार्रवाई की गई। सीएम ने प्रश्न किया कि किसी ने उस ‘मां’ के बारे एक शब्द नहीं कहा, जिसने निर्वस्त्र स्त्रियों को कपड़े दिये थे और उन्हें घर भेजा था।

सिंह ने कहा-राजस्थान और पश्चिम बंगाल पर भी बोलिए
सिंह ने इल्जाम लगाया कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इसी तरह की घटनाओं पर कोई कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने बोला कि राज्य में चिह्नित गैरकानूनी प्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र ने हमसे सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने को बोला था लेकिन हमने एक साल का समय और मांगा है क्योंकि हमें और गांवों में पता लगाना है।’’ सिंह ने बोला कि कुकी इन्पी मणिपुर के नेता के। हाओकिप के विरुद्ध इस कथित घोषणा के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है कि जब तक सियासी निवारण नहीं निकल जाता, कोई मेइती भारत-म्यांमा सीमा पर स्थित मोरेह कस्बे में नहीं घुस सकता। ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन और एडिटर्स गिल्ड मणिपुर ने भी ‘कहे-सुने के आधार पर आरोपों’ के लिए ईजीआई की निंदा की है।

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